ऑपरेशन ब्लू स्टार

ऑपरेशन ब्लू स्टार   हे ३ ते ६ जून १९८४ दरम्यान शीख दहशतवादी व भारतीय लष्करादरम्यान अमृतसरमधील सुवर्ण मंदीरात घडलेल्या चकमकीचे नाव आहे.  अमृतसरमधील सुवर्णमंदीरात शीख अतिरेक्यांनी मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रे जमवली होती व हे मंदीर दहशतवाद्यांचे प्रमुख तळ बनले होते. तसेच  हि कारावाई पंजाबमधील ढासळती सुव्यवस्था ठिक करण्यासाठीही योजलेली उपाययोजना होती.

महात्मा गांधी

मोहनदास करमचंद गांधी (ऑक्टोबर २, १८६९ - जानेवारी ३० १९४८)
रवींद्रनाथ टागोर यांनी सर्वप्रथम त्यांना महात्मा ही उपाधी दिली.
नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी इ.स. १९४४ मध्ये त्यांना प्रथम राष्ट्रपिता असे संबोधले.

गांधीजीना पहिले यश चंपारण आणि खेडामधील सत्यग्रहात मिळाले. चंपारण, बिहारमधील जमीनदार, जे प्रामुख्याने ब्रिटिश होते, स्थानिक शेतकर्‍यांना सक्तीने नीळ उत्पादन करावयास लावत असत. त्यांना योग्य मोबदला पण मिळत नसे, यांमुळे ते सतत गरिबीत राहत. शेतकर्‍यांची गावे अत्यंत धाणेरडी आणि आरोग्य हानिकारक ठेवली जात. तसेच दारू, अस्पृश्यता, परदा पद्धत अशा अनेक समस्या या गावांमध्ये होत्या. यावर भर म्हणजे तेथील दुष्काळ, पण इंग्रजानी तरीही अनेक जाचक कर लादले होते आणि ते वाढतच होते. गुजरातमधील खेडा मध्येसुद्धा स्थिती काही वेगळी नव्हती. गांधीजींनी तिथे एक आश्रम उभारला ज्याद्वारे त्यांनी त्यांच्या लहान-मोठ्या सर्व अनुयायांना एकत्र केले. त्यांनी त्या भागातील परिस्थितीची माहिती गोळा केली व सखोल अभ्यास केला.

मार्च १९३१ मध्ये गांधी-आयर्विन करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. या करारानुसार ब्रिटिश सरकारने सर्व भारतीय कैद्यांना मुक्त करण्याचे मान्य केले आणि त्याबदल्यात कायदेभंगाची चळवळ बंद करण्याची मागणी घातली.याबरोबरच गांधीजींना भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचा एकमेव प्रतिनिधी म्हणून लंडनमध्ये होणार्‍या गोल मेज परिषदेचे आमंत्रण दिले. ही परिषद गांधीजी आणि पक्षासाठी निराशाजनकच ठरली, कारण त्यामध्ये सत्तांतरणावर भर देण्याऎवजी भारतातील राजे-रजवाडे आणि अल्पसंख्यक यांच्यावर जास्त भर देण्यात आला होता.

गांधीजींना दोन वर्षासाठी पुण्यातील आगाखान पॅलेसमध्ये बंदिवासात ठेवण्यात आले. तेथील वास्तव्यात गांधीजींना वैयक्तिक आयुष्यात दोन धक्के सहन करावे लागले. सहा दिवसांनंतरच त्याचे खाजगी सचिव महादेव देसाई वयाच्या ५०व्या वर्षी हृदयविकाराच्या झटक्याने मरण पावले आणि त्यांच्या पत्नी कस्तुरबा १८ महिन्यांच्या बंदिवासानंतर २२ फेब्रुवारी १९४४ ला मरण पावल्या. ६ अठवड्यांनंतरच गांधीजींना तीव्र मलेरिया झाला. त्यांच्या ढासळत्या प्रकृतीमुळे आणि ऑपरेशनच्या आवश्यकतेमुळे त्यांना युद्ध संपण्याआधीच ६ मे १९४४ ला सोडण्यात आले. ते बंदिवासात मरण पावले तर संपूर्ण देश संतप्त होईल अशी भीती ब्रिटिश सरकारला वाटत होती.

मृत्यू

३० जानेवारी १९४८ ला, दिल्लीच्या बिर्ला भवनच्या बागेतून लोकांबरोबर फिरत असतांना गांधीजींची गोळी मारून हत्या करण्यात आली. त्यांचा मारेकरू नथुराम गोडसे हा एक पुरोगामी हिंदू होता व त्याचे संबंध जहालमतवादी हिंदू महासभेशी होते.

लिखित पुस्तके
गांधीजींनी अनेक पुस्तकेसुद्धा लिहिली आहेत. त्यांचे आत्मचरित्र माझे सत्याचे प्रयोग या नावाखाली प्रकाशित आहे.
 त्यांच्या दक्षिण आफ्रिकेतील संघर्षावर त्यांनी "Satyagraha in South Africa (दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रह)" हे पुस्तक लिहिले आहे. तसेच त्यांनी "हिंद स्वराज" किंवा "Indian Home" ही राजकीय पुस्तिका लिहिली आहे आणि जॉन रस्किनच्या "Unto This Last" चे गुजराती भाषांतर केले आहे.[२१] हा शेवटचा लेख त्यांच्या अर्थशास्त्रावरील विचारसरणीचे वर्णन करतो.
मराठीमध्ये पु. ल. देशपांडे यांनी गांधीजींचे चरित्र लिहिले आहे. 

गांधीजींवरील चित्रपट--
 ब्रिटीश दिग्दर्शक सर रिचर्ड ऍटनबरो यांनी गांधीजींच्या आयुष्यावर आधारित इंग्रजी चित्रपटाची निर्मिती केली. यात महात्मा गांधींची भूमिका बेन किंग्जले या ब्रिटीश अभिनेत्याने केली. हा चित्रपट १९८१ मध्ये प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाने ८ ऑस्कर पुरस्कार जिंकून त्या वेळेसचा विक्रम स्थापला होता. या चित्रपटाचे जगातील सर्वच मुख्य भाषेत भांषांतर झाले असून बॉक्स ऑफिसवरही या चित्रपटाने चांगले यश मिळवले
 
in short....

जन्म:             ऑक्टोबर २, १८६९ पोरबंदर, काठियावाड
मृत्यू:             जानेवारी ३०, १९४८ नवी दिल्ली, भारत
चळवळ:         भारतीय स्वातंत्र्यलढा
संघटना:          अखिल भारतीय काँग्रेस
प्रमुख स्मारके: राजघाट
धर्म:               हिंदू
प्रभाव:            ल्येव तलस्तोय गोपाळ कृष्ण गोखले
पत्नी: कस्तुरबा गांधी
अपत्ये: हरीलाल मणिलाल रामदास देवदास

मराठी भाषा

महाराष्ट्र आणि गोवा ह्या राज्यांची मराठी ही अधिकृत राजभाषा आहे.
मराठी प्रथम भाषा (मातृभाषा) असणार्‍यांच्या लोकसंख्येनुसार मराठी ही जगातील पंधरावी व भारतातील चौथी भाषा आहे.
भारताचे संविधानातील २२ अनूसुचित (अधिकृत) भाषेच्या सुचीत मराठीचा समावेश आहे.मराठी, महाराष्ट्र राज्याची एकमेव अधिकृत राजभाषा आहे. गोवा राज्यात व दमण आणि दीव, दादरा व नगर हवेली  या केंदशासीत प्रदेशात मराठी एक अधिकृत राजभाषा आहे .

. इ.स. १९३० पासून मराठी साहित्य संमेलन सुरू झाले. 

• मराठी भाषेच्या संवर्धन आणि विकासाकरिता कार्यरत संस्था-
• मराठी भाषा अभ्यास परिषद:-
• महाबँक भाषाविषयक लेखन पुरस्कार
  
• महाबँक भाषाविषयक लेखन पुरस्कार -- रु. ५०००/-
  
  कोश, बोलींचा अभ्यास, भाषा आणि संस्कृती यांचा अभ्यास इत्यादी क्षेत्रांतील लेखनाला दरवर्षी पुरस्कार.
  
  पुरस्काराने सन्मानित काही मान्यवर : डॉ. अशोक केळकर, डॉ. भालचंद्र नेमाडे, डॉ. मिलिंद मालशे, प्रा. कृ.श्री. अर्जुनवाडकर, डॉ. हरिश्चंद्र बोरकर, डॉ. द. दि. पुंडे, पं. वामनशास्त्री भागवत, शं. गो. तुळपुळे, ऍन, फेल्डहाऊस, डॉ. सदाशिव देव, वसंत आबाजी डहाके, द. न. गोखले)
  
  राज्य मराठी विकास संस्था (visit-http://rmvs.maharashtra.gov.in/)
• 
  मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ----
• संयुक्त महाराष्ट्रच्या निर्मीती नंतर महाराष्ट्र शासनने १९ नोव्हेंबर १९६० ला महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृतिक मंडळाची स्थापना तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशीयांच्या अध्यक्षतेखाली केली. या मंडळाने मराठी विश्वकोशची निर्मीती प्रधान संपादक स्वत: तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी केली. 
• 
  भाषा संचालनालय  (भाषा संचालनालय हे महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अखत्यारीतील एक कार्यालय असून राज्याच्या राजभाषा मराठी विषयक धोरणाची अमलबजावणी करण्याचे काम करते.)
•  
  मराठी साहित्य महामंडळ
• 
  विदर्भ साहित्य संघ-
• विदर्भ साहित्य संघ ही विदर्भातील सर्वात जुनी आणि मोठी साहित्य संघटना आहे. तिची स्थापना जानेवारी १३, इ.स. १९२३ रोजी अमरावती येथे करण्यात आली होती. त्या नंतर तिचे मुख्य कार्यालय नागपुरला हालवण्यात आले. आजही तिचे मुख्य कार्यालय नागपुर येथेच आहे. 
• 
  महाराष्ट्र साहित्य परिषद
   

पुणे (Know PUNE CITY)

पुण्याचे जगाच्या नकाशावरचे स्थान १८° ३१' २२.४५" उत्तर अक्षांश, ७३° ५२' ३२.६९ पूर्व रेखांश असे आहे
पुण्याची भगिनी शहरे:
ही शहरे पुण्याची भगिनी शहरे आहेत -

• 
  ट्रोम्सो, नॉर्वे
  ब्रेमेन, जर्मनी
  सान होजे, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने
  फेरबँक्स, अलास्का, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने

शहरात सर्व विषयातील उच्च शिक्षणासाठी सुविधा उपलब्ध आहेत. पुणे विद्यापीठ, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा (NCL), आयुका (IIUCA), आघारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूट (ARI)--->आघारकर संशोधन संस्था,पुणे ही भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील अनुदानीत ऎटोनोमस संस्था असून ती पुणे विद्यापीठ,महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहूरी शी संलग्न असून त्यांचे जीवशास्त्राशी संबंधीत पदव्यूत्तर व पी एच डी राबवते. त्या शिवाय जैवविज्ञानाशी संबधीत विवीध भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याने संशोधन प्रकल्प राबवते.

आघारकर संशोधन संस्थेची- Agharkar Research Institute (ARI)-स्थापना १९४६ मध्ये महाराष्ट्र ऍसोसिएशन फॉर कल्टीव्हेशन ऑफ सायन्सेस (MACS) नावाने झाली.१९९२ मध्ये संस्थापक संचालक प्रा.एस.पी.आघारकर यांचे नाव देण्यात आले.
, सी-डॅक (C-DAC), राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्था (NIV), राष्ट्रीय कोषिका विज्ञान संस्था (NCCS), यशदा, भांडारकर संशोधन संस्था, द्राक्षे- राष्ट्रीय संशोधन केंद्र (NRC-Grapes), कांदा आणि लसुण- राष्ट्रीय संशोधन केंद्र (NRC- Onion and Garlic), राष्ट्रीय एड्स संशोधन संस्था (NARI), भारतिय विज्ञान आणि संशोधन संस्था (IISER), ईर्षा (IRSHA), वणस्पती सर्वेक्षण संस्था (BSI), सैन्यदलांचे मेडिकल कॉलेज (AFMC), भलीमोठी मीटरवेव रेडिओ दुर्बीण (GMRT) सारख्या अनेक संस्था आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे संशोधन करत आहेत.

पुणे हे महाराष्ट्रातील व भारतातील एक महत्त्वाचे औद्योगिक केंद्र आहे
. कमिन्स इंडिया लिमिटेड, टेल्को/टाटा मोटर्स लिमिटेड, बजाज ऑटो लिमिटेड,फोर्स मोटर्स लिमिटेड, भारत फोर्ज लिमिटेड यासारखे उत्पादनक्षेत्रातील अनेक मोठे उद्योग येथे आहेत. १९९० च्या दशकात केपीआयटी कमिन्स , इन्फोसिस,टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस,विप्रो,सिमँटेक,आयबीएम,कॉग्निझंट सारख्या प्रसिद्ध सॉफ्टवेअर कंपन्यांनी पुण्यात आपली केंद्रे उघडल्यापासून पुणे हे भारतातील एक प्रमुख माहितीतंत्रज्ञान उद्योगकेंद्र म्हणून विकसित होत आहे.

पर्यटन स्थळे

पर्वती, शनिवार वाडा, सिंहगड किल्ला, खडकवासला धरण, राजा दिनकर केळकर संग्रहालय, पानशेत धरण, बालगंधर्व रंगमंदिर, लाल महाल, आगाखान पॅलेस, सारसबाग, विश्रामबाग वाडा, कात्रज सर्प उद्यान,महात्मा फुले वाडा, फिल्म आणि टेलीविजन इंस्तीट्युट, पाताळेश्वर मंदिर, बंड गार्डन, शिंदे छत्री.

पुण्यातील महत्वाच्या कंपन्यांची मुख्यालये -
बजाज ऑटो लिमिटेड
कमिन्स इंडिया लिमिटेड
बॅंक ऑफ महाराष्ट्र
पर्सिस्टंट सिस्टम्स
नीलसॉफ्ट

पुण्यातील अभियांत्रिकी उद्योग - भारत फोर्ज (जगातील दुसरी सर्वात मोठी फोर्जिंग कंपनी), कमिन्स ,अल्फा लव्हाल, सँडविक एशिया, थायसन क्रुप (बकाऊ वूल्फ), केएसबी पंप, फिनोलेक्स, ग्रीव्हज् इंडिया, फोर्ब्स मार्शल, थर्मेक्स इत्यादी.

विद्युत व गृहपयोगी वस्तू निर्माते व्हर्लपूल आणि एल.जी. यांचे उत्पादन कारखाने, फ्रिटो-लेज, कोका-कोला यांचे अन्न प्रक्रिया उद्योग पुण्यात स्थित आहेत. अनेक मध्यम व लहान उद्योग पुण्यात आहेत. आंतरराष्ट्रीय हवाईमार्गाने पुणे जोडले गेले आहे त्यामुळे जवळच्या जिल्ह्यातील अनेक उद्योग निर्यात करु लागले आहेत.
 
पुण्याला जवाहरलाल नेहरू यांनी पूर्वेकडचे ऑक्सफर्ड असे संबोधले होते. 

 

भारतीय प्रमाणवेळ

भारताची प्रमाण-वेळ ही वेळ युनिव्हर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइमपेक्षा ५ तास ३० मिनिटे पुढे आहे. संपूर्ण वर्षाकरीता हा फरक स्थायी आहे. ही वेळ अलाहाबाद वेधशाळेत मोजली जाते. इतर देशांप्रमाणे ॠतूनुसार या वेळेत बदल केला जात नाही. पण १९६२ च्या चीन युद्धावेळी आणि १९६५ व १९७१ च्या पाकिस्तान युद्धांमध्ये असा बदल करण्यात आला होता.

ही वेळ ८२.५° पुर्व या रेखांशावरुन नियोजित आहे. साधारपणे अलाहाबाद जवळील मिर्झापूर गावाच्या पश्चिमेला हा रेखांश आहे. मिर्झापूर आणि युनायटेड किंग्डममधील रॉयल ऑब्जरवेटरी (ग्रीनवीच) यांच्यात रेखांशानुसार साडेपाच तासाचा फरक आहे. स्थानिक वेळ अलाहाबाद वेधशाळेतील घडाळ्यानुसार मोजली जाते. पण राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाळा दिल्ली येथे आधुनिक उपकरणांचा वापर करून अधिकृत वेळ मोजली जाते.

२०१० राष्ट्रकुल खेळ

२०१० राष्ट्रकुल खेळ ३ ऑक्टोबर ते १४ ऑक्टोबर दरम्यान भारताची राजधानी नवी दिल्ली येथील जवाहरलाल नेहरू स्टेडियममध्ये भरवले जातील. हा एकोणीसावा राष्ट्रकुल क्रिडास्पर्धा सोहळा आहे. अठरावा सोहळा ऑस्ट्रेलियाच्या मेलबर्न येथे २००६ मध्ये पार पडला होता. दिल्लीने यापूर्वी १९५१ आणि १९८२ मध्ये आशियाई क्रिडास्पर्धांचे यजमानपद भूषवले आहे. या शहरात होणारा हा आतापर्यंतचा बहुक्रिडा सोहळा असेल. भारतात राष्ट्रकुल क्रिडास्पर्धा प्रथमच तर आशिया खंडात त्या होण्याची ही दुसरी वेळ आहे.

नोव्हेंबर २००३ मध्ये राष्ट्रकुल क्रिडास्पर्धा महासंघाच्या जमैकामध्ये झालेल्या बैठकीत २०१०च्या क्रिडास्पर्धा भारतात घेण्याला मतदानाने मंजुरी देण्यात आली. यात कॅनडामधील हॅमिल्टन हे दिल्लीला एकमेव स्पर्धक शहर होते.

२०१० राष्ट्रकुल खेळात १७ खेळ प्रकारात स्पर्धा झाल्या.

भारत:पदक तक्ता:    ३८       २७         ३६             १०१

                                 सुवर्ण    रौप्य    कांस्य    एकूण 

यजमान शहर    दिल्ली, भारत
मोटो                कम आउट अँड प्ले
सहभागी देश    ७१ राष्ट्रकुल संघ
सहभागी खेळाडू ६०८१
स्पर्धा            २६०          स्पर्धा १७ प्रकार
स्वागत समारोह ३ ऑक्टोबर
सांगता समारोह ३ ऑक्टोबर
अधिकृत उद्घाटक    प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स व
प्रतिभा पाटील, भारतीय राष्ट्रपती

मुख्य मैदान   जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम
संकेतस्थळ   cwgdelhi2010.org

7/12 म्हणजे काय?

जमीनीसंबंधीचे रेकॉर्ड कमीतकमी शब्दात व विशिष्ट नमुन्यात ठेवल्याखेरीज सर्वांना समजणार नाही व त्यातील बदल कळणार नाहीत. म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात गावांतील महसूली माहिती ही, गांव नमुना क्र.1 ते 21 या नमुन्यांमध्ये ठेवली जाते. त्यातील 7 नंबरचा नमुना मालकीहक्काबाबतचा आहे तर 12 नंबरचा नमुना पिकासंबंधीचा आहे. या दोन्हींचा मिळून 7/12 चा नमुना प्रस्तावित करण्यांत आला.

7/12 उतारा हा जोपर्यंत बेकायदेशीर ठरविला जात नाही, तोपर्यंत तो कायदेशीर आहे असेच मानले जाते. त्यामुळे तो मालकी हक्कासंदर्भात प्राथमिक पुरावा म्हणून मानतात. परंतु 7/12 हा जमीन मालकीचा निर्णायक पुरावा मानता येत नाही..

उदाहरणार्थ गणपत नांवाच्या शेतकर्‍याने त्यांच्या मालकीची 1 हेक्टर जमीन 5 मे 2000 रोजी गोविंद नावाच्या शेतकर्‍यास रजिष्टर खरेदीखताने विकली. रजिष्टर दस्त 5 मे रोजीच नोंदविला. 6 मे 2000 रोजी या जमीनीचा मालक कोण असा प्रश्न विचारला तर खरेदीदार गोविंद हाच मालक ठरतो. परंतु 6 तारखेला 7/12 वर गणपतचेच नांव असू शकते. बर्‍याचवेळा खरेदीविक्रीनंतर 3 - 4 महिन्यांनी 7/12 वर नोंदी होतात. म्हणून खरेदीदाराचा मालकीहक्क 3 - 4 महिन्यांनी निर्माण होतो असे नाही!!!
7/12 उतारा हा प्रत्येक शेतकर्‍याला वाचता आला पाहिजे. त्यावर गांवाचे नांव, गट क्रमांक, उपविभाग क्रमांक, भू-धारणा पध्दती, कब्जेदाराचे नांव, खाते क्रमांक, शेताचे स्थानिक नांव, लागवड योग्य क्षेत्र, पोट खराब क्षेत्र, आकारणी, कुळाचे हक्क, इतर हक्क इत्यादी तपशील वरच्या बाजूला (नमुना-7) लिहिलेला असतो.

तर वर्ष, हंगाम, पिकाखालील क्षेत्र, जलसिंचनाचे साधन, इत्यादी तपशील खालच्या बाजुला (नमुना-12) मध्ये लिहिलेला असतो.

सर्वसाधारणपणे दर दहा वर्षांनी 7/12 पुस्तके नव्याने लिहीली जातात. ज्यांचा हक्क उरलेला नाही, अशा जुन्या नोंदी वगळून नव्याने 7/12 उतारे लिहिले जातात.

7/12 वरील मालकीहक्काच्या सदरातील किंवा इतर हक्कातील कोणतेही महत्वाचे लिखाण हे फेरफार नोंद केल्याशिवाय 7/12 वर येऊ शकत नाही. याचा अर्थ असा की, कोणत्याही शेतकर्‍याला जर अशी शंका आली की, पूर्वी अमुक नांव 7/12 वर कसलाही कायदेशीर आधार नसतांना नोंदलेले आहे, तर त्याने जुने 7/12 उतारे काढून, फेरफार नोंदीच्या नकला घेऊन ते नांव कशाच्या आधारे नोंदविले त्याची खात्री केली पाहिजे.

दैनंदिन जीवनांत आपणास रेशनचा फॉर्म, शाळेचा फॉर्म, टेलिफोनचा फॉर्म, पासपोर्टचा फॉर्म, ट्रॅक्टर नोंदणीचा फॉर्म, इलेक्ट्रीसिटीचा फॉर्म असे विविध फॉर्म भरावे लागतात. परंतु वर्षानुवर्षे हाताळला जात असलेला 7/12 चा नमुना मात्र अनेकांना अनाकलकनीय कां वाटतो? जाणीवपूर्वक 7/12 उतारा शांतपणे समजून घेतला पाहिजे.

7/12 च्या संदर्भात खालील महत्वाचे मुद्दे लक्षात ठेवावेत.

(1) आपल्या नावांवर असणार्‍या प्रत्येक स्वतंत्र गटासाठी एक 7/12 उतारा असतो.
(2) आपल्या नांवावर असणार्‍या सर्व गटांच्या 7/12 प्रमाणे 8अ वर एकत्रीत नोंद असते, त्यामुळे सर्व गटांचे 7/12 व 8अ यांची तुलना करुन पहा.
(3) 7/12 वर इतर हक्कात कोणत्या नोंदी आहेत हे काळजीपूर्वक पहा. कर्ज, तगाई यांची रक्कम व कर्ज देणार्‍या संस्थेचे नांव बरोबर असल्याची खात्री करावी.
(4) शेतात असणार्‍या विहीरींची किंवा बोअरवेलच्या नोंदी त्या त्या 7/12 उतार्‍यावर "पाणी पुरवठयाचे साधन" या रकान्याखाली करुन घ्या.
(5) सर्व फळझाडांच्या नोंदी नमुना बारा मध्ये "शेरा" रकान्यात करुन घ्या.
(6) कोणतीही फेरफार नोंद मंजूर झाली असेल तर लगेचच 7/12 वर या नोंदीचा अंमल घेतला जातो.
(7) कायद्यानुसार प्रमाणित नोंद ही, त्याविरुध्द सिध्द करण्यांत येईपर्यंत खरी असल्याचे मानले जाते.
(8) अज्ञान व्यक्ती सज्ञान झाल्यावर फेरफार नोंद न घालता फक्त वर्दीवरुन अज्ञानाच्या पालकाचे नांव कमी करता येते.
(9) दर दहा वर्षांनी 7/12 पुन्हा लिहिला जातो. खोडून टाकलेल्या सर्व बाबी वगळून व शेवटची स्थिती दर्शविणार्‍या चालू नोंदीची नक्कल करुन 7/12 लिहिला जातो.
(10) 7/12 वर केली जात असलेली पिकपहाणीची नोंद दरवर्षी केली जाते. दरवर्षीची पिकपहाणी ही कायद्यानुसार स्वतंत्र बाब आहे.
(11) महसूल कायद्यानुसार अपीलात किंवा फेरतपासणीमध्ये मूळ 7/12 अगर नोंदीमध्ये बदल करावयाचे आदेश दिले गेले तर तलाठयास निकालपत्राची प्रमाणीत प्रत मिळाल्यानंतर थेट फेरफार नोंद घालावी लागते. अशा नोंदीची नोटीस पक्षकारांना देण्याची आवश्यकता नाही.

जमीनीतील कूळ हक्क:
जमीनीला कूळ लागणे हा वाक्यप्रयोग आता आपल्याला चांगला माहिती झाला आहे. कूळ म्हणजे काय? कूळ कसा तयार होतो? कूळाचे कोणते हक्क असतात? आणि शेत जमीन व कूळ यांचे कायदेशीर संबंध काय असतात? याची आज आपण माहिती घेऊ.
" कसेल त्याची जमीन " असे तत्व घेऊन कूळ कायदा अस्तित्वात आला. दुसर्‍याची जमीन कायदेशीररित्या कसणारा व प्रत्यक्ष कष्ट करणारा जो माणूस आहे त्याला कूळ म्हटले गेले. सन 1939 च्या कूळ कायद्यानुसार सर्वप्रथम जमीनीत असणार्‍या कायदेशीर कूळाची नांवे 7/12 च्या इतर हक्कात नोंदली गेली. त्यानंतर 1948 चा कूळ कायदा अस्तित्वात आता. त्याने कूळांना अधिक अधिकार प्राप्त झाले. सुधारित कायद्यानुसार कलम-32-ग नुसार दिनांक 1.4.1957 रोजी दुसर्‍याच्या मालकीची जमीन कायदेशीररित्या करणार्‍या व्यक्ती या जमीन मालक म्हणून जाहिर करण्यांत आल्या. या जमीनी यथावकाश प्रत्यक्ष प्रकरणाच्या निकालाप्रमाणे कूळांच्या मालकीच्या झाल्या. गेल्या 40 वर्षामध्ये राज्यातील बहुसंख्य कूळ कायद्याच्या प्रकरणांचा निकाला लागला आहे. तरीदेखील वेगवेगळया कारणामुळे किंवा वरिष्ठ न्यायालयात चाललेल्या अपिलांमुळे अजूनही कूळ कायद्यांचे हजारो दावे प्रलंबित आहेत.

कूळ हक्क :-
आजरोजी जमीन कसणार्‍या कूळांचे किंवा मालकांचे, कूळ हक्कासंबंधी काही महत्वाचे मुद्दे असून ते समजल्याखेरीज कूळ हक्काबाबत स्पष्ट जाणीव शेतकर्‍यांमध्ये होणार नाही. हे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.
(1) सन 1939 च्या कूळ कायद्यात दिनांक 1.1.1938 पूर्वी सतत 6 वर्षे कूळ म्हणून जमीन करणार्‍या व्यक्तीला किंवा दिनांक 1.1.1945 पूर्वी सतत 6 वर्षे जमीन कसणारा आणि दिनांक 1.11.47 रोजी जमीन कसणारा कूळ या सर्वांची नोंद नोंदणीपत्रकात संरक्षीत कूळ म्हणून केली गेली.

(2) सन 1955 साली कूळ कायद्यात काही सुधारणा करण्यांत आली. ही सुधारणा करण्यापूर्वी वहिवाटीमुळे किंवा रुढीमुळे किंवा कोर्टाच्या निकालामुळे ज्या व्यक्तींना कायम कूळ म्हणून संबोधण्यांत आले व ज्यांची नोंदणी हक्कनोंदणी पत्रकात कायम कूळ म्हणून नोंद केली गेली त्या सर्वांना कायम कूळ असे म्हटले जाते.

(3) आजरोजी दुसर्‍याच्या मालकीची कोणतीही जमीन कायदेशीररित्या जर एखादा माणूस कसत असेल व अशी जमीन, जमीनमालकाकडून जातीने कसण्यांत येत नसेल तर त्याला कूळ असे संबोधले जाते. याचाच अर्थ तो माणूस जमीन मालकाच्या कुटूंबातील नसला पाहिजे किंवा जमीन गहाण घेणारा नसला पाहिजे किंवा पगारावर ठेवलेला नोकर नसेल किंवा मालकाच्या कुटूंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या देखरेखीखाली जमीन कसत नसेलतर त्याला कूळ असे म्हणतात.

(4) कूळ होण्याच्या नियमाला काही महत्वाचे अपवाद करण्यांत आले आहेत. विधवा किंवा अवयस्क व्यक्ती किंवा शरीराने किंवा मनाने दुर्बल झालेला माणूस किंवा सैन्यदलात काम करणारा माणूस, यांची जमीन दुसरी व्यक्ती जर कसत असेल तरी, त्या व्यक्ती स्वत:च जमीन कसतात असे मानले जाते.

(5) कूळ हक्काच्या संदर्भातील दुसरी बाजू म्हणजे जमीन मालकाने स्वत:हून जमीन कसणे होय. याची व्याख्यासुध्दा कूळ कायद्यात करण्यांत आली आहे. एखादा इसम स्वत: जमीन कसतो काय, हे ठरविण्यासाठी खालील नियम लावले जातात.
(अ) स्वत: अंगमेहनतीने तो जमीन कसत असेल तर,
(ब) स्वत:च्या कुटूंबातील कोणत्याही इसमाच्या अंगमेहनतीने जमीन कसत असेल तर,

(क) स्वत:च्या देखरेखीखाली मजूरीने लावलेल्या मजूरांकडून जमीन करुन घेत असेल तर, असे मजूर कि ज्याला पैसे दिले जात असोत किंवा मालाच्या रुपाने वेतन दिले जात असो. परंतू पिकाच्या हिश्श्याच्या रुपाने जर मजूरी दिली गेली तर तो कूळ ठरु शकतो.

(6) कूळ ही संकल्पना समजण्यास थोडी अवघड आहे, परंतु कूळ होण्यासाठी खालील महत्वाचे घटक मानले जातात.
(अ) दुसर्‍याच्या मालकीची जमीन अन्य इसम वैध किंवा कायदेशीररित्या कसत असला पाहिजे.
(ब) जमीन मालक व कूळ यांच्यात तोंडी का होईना करार झाला असला पाहिजे व तोंडी करार कोर्टात सिध्दा झाला पाहिजे.
(क) असा इसम प्रत्यक्ष जमीन कसत असला पाहिजे व त्या बदल्यात तो मालकाला खंड देत असला पाहिजे.
(ड) जमीन मालक व कूळ यांच्यात पारंपारिकरित्या जपलेले मालक व कूळ असे विशिष्ठ सामाजिक नाते असले पाहिजे.

कूळ कायदा कलम-43 च्या अटी :
जी कूळे, यापूर्वी जमीनीचे मालक झाले आहेत, त्यांच्याञ्ृष्टीने कूळ कायदा कलम 43 नुसार जमीन विकायला बंदी केली जाते व तसा शेरा त्याच्या 7/12 वर इतर हक्कात लिहिला असतो. "कूळ कायदा कलम-43 ला पात्र", अशाप्रकारचा हा शेरा 7/12 वर लिहिला जातो. शहरीकरणामुळे किंवा स्वत:च्या गरजेनुसार जमीन विकण्याची आवश्यकता असल्यास, कूळांना अशी जमीन विकण्यापूर्वी प्रांत अधिकारी यांची परवानगी घ्यावी लागते. जमीन विक्रीची परवानगी कोणाला द्यावी याबाबतचे नियमदेखील शासनाने बनविले आहे. त्यानुसार कूळ कायदा कलम-43 ला पात्र असलेली जमीन खालील अटींवर विकता येते.
(1) बिगर शेती प्रयोजनासाठी.
(2) धर्मादाय संस्थांसाठी किंवा शैक्षणिक संस्थेसाठी किंवा सहकारी संस्थेसाठी.
(3) दुसर्‍या शेतकर्‍याला परंतू जर असे कूळ कायमचा शेती व्यवसाय सोडून देत असेल तर किंवा जमीन कसायला असमर्थ ठरला असेल तर.
(4) अशी जमीन विकण्यापूर्वी शासकीय खजिन्यात अतिशय नाममात्र म्हणजे जमीनीच्या आकाराच्या 40 पट एवढी नजराण्याची रक्कम भरावी लागते. याचा अर्थ अशी जमीन सार्वजनिक कामासाठी किंवा संस्थांना विकतांना फारशा जाचक अटी नाहीत. परंतू सर्रास दुसर्‍या जमीन मालकास अतिशय किरकोळ पैसे भरुन मालकीच्या झालेल्या जमीनी, कूळांनी परस्पर विकू नयेत म्हणून वरील क्र.3 ची महत्वाची अट ठेवण्यांत आली आहे. व त्यांना शेवटचा उपाय म्हणून शेती व्यवसाय सोडतानाच अशी कूळ हक्काची जमीन विकली पाहिजे असा याचा अर्थ आहे.

नव्याने कुळहक्क निर्माण होतो का?
आज एखादा इसम कूळ होऊ शकतो का? कूळ कायदा कलम-32 (ग) नुसार दिनांक 1.4.57 रोजी जमीन कसणार्‍या माणसाला मालक म्हणून जाहिर केले आहे, परंतु आजरोजी जमीनीत नव्याने कूळ निर्माण होऊ शकतो काय? व असल्यास क शा पध्दतीने कूळ निर्माण होतो याबाबत शेतकर्‍यांमध्ये कुतूहल आहे. याबाबतची तरतूद कूळ कायद्याच्या कलम-32 (ओ) मध्ये नमूद करण्यांत आली आहे.
कूळ कायदा कलम-32 (ओ) नुसार आजही दुसर्‍याची जमीन कायदेशीररित्या एक वर्ष जरी दुसरा इसम कसत असेलतर तो कूळ असल्याचा दावा करु शकतो. तथापी त्यासाठी खालील महत्वाच्या अटी कायम आहेत.
(अ) वहिवाटदार व मालक यांच्यात करार झाला असला पाहिजे.
(ब) तो मालकाकडून जमीन कसत असला पाहिजे.
(क) तो खंड देत असला पाहिजे.
(ड) जमीन मालक व कूळ असे विशिष्ठ नातेसंबंध असले पाहिजेत.

आजकाल जमीन मालक स्वत:हून कोणतेही करार वहिवाटदाराशी करीत नसल्यामुळे, कलम-32(ओ) च्या दाव्यांची संख्या अतिशय अल्प आहे. जमीन मालकांमध्ये जागृती निर्माण झाल्यामुळे अशा पध्दतीचे कोणतेही करार तो वहिवाटदाराबरोबर करीत नाही. तथापी आधी पिक पाहणीला नांव लावून घ्यावयाचे व एक वर्षाच्या पिक पाहणीचा 7/12 जोडून दिवाणी न्यायालयातून जमीन मालकाला जमीनीत यायला मनाई आदेश आणावयाचे व त्यानंतर काही दिवसांनी कलम-32 (ओ) नुसार कूळ असल्याचा दावा करावयाचा अशाप्रकारे वहिवाटदार व्यक्ती कूळ असल्याचा दावा सर्वसाधारणपणे करतात.

अर्थशास्त्र:economics for MPSC exam

जागतिक बँक-
जागतिक बँकेची (इंग्रजी: World Bank) स्थापना इ.स. २७ डिसेंबर १९४५ मध्ये झाली. ब्रेटन वुडस् पद्धती (इंग्रजी: Bretton Woods System) समितीच्या जागतिक आर्थीक नियंत्रण शिफारशीं वापरण्यात आल्या होत्या. या समिती मध्ये ४५ मित्रराष्ट्रे होती. अविकसित देश व विकसनशील देश यांना विकासासाठी कर्जपुरवठा करणारी संस्था असे याचे स्वरूप आहे. या बंकेने पहिले कर्ज फ्रांस या देशाला दिले. गरीबी दूर करण्यासाठी ही बँक जगभरात विषेश प्रयत्नशील आह.

जागतिक बँकेची उद्दिष्टे खालील प्रमाणे आहेत.

सरकारांचे सबलीकरण व सरकारी अधिकार्‍यांना प्रशिक्षण
अर्थव्यवस्थांचा विकास
भ्रष्टाचार निर्मुलन
गरीबी हटाव
संशोधन व शिक्षण
..
भारतातील गुजरात मधील नर्मदा नदी वरील विवादास्पद धरण सरदार सरोवर प्रकल्पाचे कर्ज या बेंकेने प्रकल्पातील धोके दिसून आल्याने परत घेतली आहे. इ.स. १९९८ सालातल्या मंदीच्या काळात या जागतिक बँकेने मेक्सिको व इंडोनेशिया या देशांना दिलेला सल्ला आर्थीक दॄष्ट्या अतिशय धोक्याचा ठरला आहे.
.
आर्थिक विकासदर:

आर्थिक विकासदर म्हणजे एखाद्या अर्थव्यवस्थेमधील सेवांच्या आणि उत्पादित मालाच्या मूल्याच्या वाढीचा दर होय. आर्थिक विकासदर साधारणपणे त्या अर्थव्यवस्थेच्या वार्षिक सकल उत्पन्नामधील वाढीच्या टक्केवारीच्या दरात मोजतात. हा दर चलनवाढीच्या दराला अनुरूप करून घेतात. अर्थात, सेवा व मालाच्या मूल्यामधून चलनवाढीचा परिणाम बाजूला काढून हा दर मोजतात. आर्थिक विकासदर हा सर्वसाधारणपणे एखाद्या देशामधील सरासरी राहणीमानामधील होणार्या सुधारणेचा दर्शक आहे .
चलनवाढ: महागाई मोजणाचं प्रमाण म्हणजे चलनवाढ. 
गुंतवणूकीचे प्रकार:(Types of Investments)
इक्विटी मार्केट
डेट मार्केट
बुलिअन मार्केट
रिअल इस्टेट
आर्ट(गुंतवणूक)
इन्शॉरन्स(गुंतवणूक)
प्रायव्हेट इक्विटी

म्युच्युअल फंड:
म्युच्युअल फंड(English:Mutual Fund) हा एक गुंतवणूकीचा पर्याय आहे ज्याचा वापर करून भारतीय गुंतवणूकदार कर बचत, संपत्ती निर्माण करणे, नियमित उत्पन्न मिळवणे, इ. उदिष्टे साध्य करू शकतो संपत्ती निर्माण करणेसाठी समभाग निगडीत योजना, ज्यात शेअर बाजाराची जोखिम अंतर्भुत असते व कर्जरोखे निगडीत योजना ज्यात व्याज दराचे बदलाची व पतदर्जाची जोखिम अंतर्भुत असते. समभाग निगडीत योजनांमध्ये तुलनात्मकदृष्ट्या जास्त जोखिम असते व कर्जरोख्याशी निगडीत योजनांमध्ये तुलनात्मकदृष्ट्या कमी जोखिम असते. 
.
मुदत ठेव:
मुदत ठेव (अन्य नावे: फिक्स्ड डिपॉझिट; इंग्लिश: Fixed Deposit Receipts, Time deposit ; ) ही एखाद्या बँकेकडे निर्धारित मुदतीसाठी ठेवलेली व मुदतीदरम्यान काढता न येणारी आर्थिक ठेव असते. मुदत संपल्यावर जमा केलेली रक्कम काढता येते अथवा पुन्हा नव्या मुदत ठेवीत ठेवता येते. मुदत ठेवीत सहसा अधिक मुदतीवर अधिक परतावा मिळतो..
समभाग:
समभाग (English:Shares/Stocks) कंपनीच्या एकूण भांडवलाच्या एककांना समभाग (Share) किंवा रोखे असे म्हणतात. समभाग हा कंपनीच्या मालकीचाच एक भाग असतो.समभागाच्या मालकाला भागधारक(ShareHolder) म्हणतात.

पुनर्गुंतवणूक(Reinvestment) न करण्यात आलेला नफा(Profit) हा लाभांश(Dividend) म्हणून गुंतवणूकदारांना(Investor) दिला जातो.
 
विक्री कर:
विक्री कर हा विकल्या जाणार्‍या वस्तूवर विकण्याच्या वेळी (Point of sale) लावला जाणारा कर आहे .

वार्षिक सकल उत्पन्न:
वार्षिक सकल उत्पन्न/राष्ट्रीय सकल उत्पन्न ही राष्ट्रीय आर्थिक स्थितीचे गणन करणारी महत्वाची आर्थिक मोजपट्टी आहे. वार्षिक सकल उत्पन्न दिलेल्या प्रादेशिक क्षेत्रात दिलेल्या कालावधीत झालेल्या उत्पादनांचे आणि सेवांचे मूल्य होय.

वार्षिक सकल उत्पन्न = उपभोगीता + गुंतवणूक + शासकीय खर्च + (निर्यात - आयात)
 

 






 

जागतिक वारसा स्थान(युनेस्को द्वारा तयार करण्यात आलेल्या यादीतील स्थान.)

आग्रा किल्ला, आग्रा, उत्तर प्रदेश

फतेपूर सिक्री, उत्तर प्रदेश

ताज महाल, आग्रा, उत्तर प्रदेश

गोव्यातील चर्च व इतर इमारती

सांची स्तूप, मध्य प्रदेश

खजुराहोमधील प्राचीन मंदिरे, मध्य प्रदेश

भीमबेटका पाषाण आश्रय, मध्य प्रदेश

चांपानेर-पावागढ इतिहास संशोधन उद्यान, गुजरात

छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, मुंबई, महाराष्ट्र

एलेफंटा केव्हस/घारापुरीची लेणी, मुंबई, महाराष्ट्र

अजिंठा-वेरूळची लेणी, महाराष्ट्र

चोल राजांची मंदिरे, तामिळनाडू

महाबलीपुरममधील मंदिरे, तामिळनाडु

हंपीमधील मंदिरे, कर्नाटक

पट्टदकलमधील मंदिरे, कर्नाटक

काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, आसाम

मानस राष्ट्रीय उद्यान, आसाम

केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान

कोणार्क सूर्य मंदीर, कोणार्क, ओरिसा

महाबोधी मंदिर, बोध गया, बिहार

भारतातील पर्वतीय रेल्वे (दार्जिलिंग रेल्वे, कालका-शिमला रेल्वे व नीलगिरी पर्वतीय रेल्वे)

नंदादेवी राष्ट्रीय उद्यान व व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरांचल

कुतुब मिनार, दिल्ली

लाल किल्ला, दिल्ली

हुमायूनची कबर, दिल्ली

सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल

महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण २०१०

अग्रक्रम:
प्रस्तुत सांस्कृतिक धोरणात अंतर्भूत करण्यात आलेल्या सर्वच बाबी आपापल्या परीने महत्त्वाच्या असल्यामुळे त्यांच्या संदर्भातील कार्यवाही लवकरात लवकर करण्यात येईल. तथापि या समग्र धोरणाची अंमलबजावणी योग्य त्या कार्यक्षमतेने करण्याच्या दृष्टीने सांस्कृतिक क्षेत्रातील काही मूलभूत बाबींच्या पूर्ततेकडे तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे. अशा काही बाबींची नोंद या धोरणाच्या प्रारंभी अग्रक्रम म्हणून करण्यात आली असून शासन त्यांची अंमलबजावणी तत्परतेने करील.


१. सांस्कृतीक क्षेत्रासाठीआवश्यक तरतूद (चार टक्के रक्कम राखीव हे शब्द अंतीम आवृत्तीतून वगळले) - सांस्कृतिक क्षेत्रातील योजनांसाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पाच्या चार टक्के रक्कम राखून ठेवण्यात येईल. राज्य शासनाच्या आधीपासून कार्यान्वित असलेल्या सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी आणि या धोरणात नमूद करण्यात आलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ही रक्कम उपयोगात आणली जाईल.

२. राज्य सांस्कृतिक निधी - अर्थसंकल्पातील तरतुदीच्या जोडीने राज्य शासनाचा स्वतंत्र असा एक 'राज्य सांस्कृतिक निधी' स्थापन करण्यात येईल. हा निधी उभारण्यासाठी शासकीय अर्थसाहाय्याच्या जोडीने लोकसहभागाचेही स्वागत करण्यात येईल. लोकसहभागामुळे लोकांच्या सर्जनशीलतेला वाव मिळेल आणि त्यांना सांस्कृतिक क्षेत्राला योगदान देण्याची संधी लाभेल. असा निधी उभारण्यासाठी आणि विविध योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी समाजातील विविध घटकांचे सहकार्य घेण्यात येईल. एरव्ही केवळ शासकीय तरतुदींमधून सहजरीत्या राबविता न येणार्‍या योजना/ उपक्रम या निधीतून राबविले जातील.

३. सांस्कृतिक संस्था- स्वावलंबनातून विकास - शासकीय अनुदान घेणा-या संस्‍थांनी आपले कार्य आणि विश्‍वसनीयता यांच्‍या जोरावर उत्‍पन्‍नाचे शासकीय अनुदानाखेरीज अन्‍य स्रोत निर्माण करावेत आणि शक्‍य तितके स्‍वावलंबी होऊन आपल्‍या संस्‍थांचा विकास करावा, अशी सूचना संबंधित संस्‍थांना करण्‍यात येईल.

४. भाषाभवन - भाषा आणि साहित्यविषयक उपक्रम एकत्रित राबविण्यासाठी मुंबईत 'रंगभवन' येथे 'भाषाभवन' उभारण्यात येईल. राज्य शासनाची भाषा व साहित्य यांच्याशी संबंधित सर्व कार्यालये या 'भाषाभवना'त असतील. शिक्षण, प्रशिक्षण, जतन, संशोधन आदी कार्यांसाठी या भवनात वेगवेगळी दालने व आवश्यक त्या सोयी-सुविधा असतील.

५. भाषा सल्लागार मंडळ - भाषा संचालनालयासाठीचे भाषा सल्लागार मंडळ त्वरित स्थापन करण्यात येईल. मराठी भाषेशी संबंधित अशा अस्तित्वात असलेल्या व प्रस्तावित सर्व शासकीय/निमशासकीय संस्था (राज्य मराठी विकास संस्था, मराठी बोली अकादमी, मराठी प्रमाण भाषा कोश मंडळ, मराठी शब्द व्युत्पत्ती कोश मंडळ, इ. संस्था) यांनाही हे मंडळ सल्‍ला देईल.

६. महाराष्ट्र विद्या – प्राच्यविद्या (ओरिएंटॉलॉजी) आणि भारतविद्या (इंडॉलॉजी) यांच्या धर्तीवर ‘महाराष्‍ट्रविद्या’ (महाराष्ट्र स्टडीज) अशी एक ज्ञानशाखा विकसित होत आहे. त्‍यासाठी ‘महाराष्‍ट्र प्रगत अध्‍ययन केंद्र’ या नावाची एक स्वायत्त संस्था स्‍थापन करण्‍यात येईल. या केंद्रात महाराष्‍ट्रविषयक सर्वांगीण अध्ययनाबरोबरच इतर राज्‍यांशी असलेल्‍या महाराष्‍ट्राच्‍या संबंधांचे संशोधन, अध्‍ययन इ. करण्‍याचीही व्‍यवस्‍था असेल. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल.

७. दक्षिण आशिया संशोधन संस्था - गेल्या ५० वर्षांत केंद्र शासनाच्या साहाय्याने अन्य काही राज्यांत प्रगत संशोधन संस्था निर्माण झाल्या असल्या, तरी महाराष्ट्रात अशा संस्था निर्माण झालेल्या नाहीत, हे वास्तव ध्यानात घेऊन दक्षिण आशिया मधील (‘सार्क’ राष्ट्रांचा) विविधांगी अभ्यास करणारी एखादी संस्था महाराष्ट्रात निर्माण करावी, अशी मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात येईल आणि अशी संस्था स्थापन होण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल.

८. प्रमाण भाषा कोश - मराठीसाठी प्रमाण भाषा कोश नाही. अशा प्रकारचा प्रमाण भाषा कोश तयार करण्यासाठी 'प्रमाण भाषा कोश मंडळ' स्थापन करण्यात येईल. मराठी प्रमाण भाषेच्या समृद्धीसाठी मराठी प्रमाण भाषेमध्ये प्राकृत, संस्कृत इत्यादी भाषांसह मराठी भाषेच्या विविध बोलींतील निवडक शब्दांचाही आवर्जून समावेश करण्यात येईल. याशिवाय भारतातील अन्य भाषांतून आणि विदेशी भाषांतून स्वीकारण्यात आलेले आणि आता मराठीत रुळलेले शब्दही विचारात घेतले जातील.

९. मराठी बोली अकादमी - राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांत मराठीच्या विविध बोली बोलल्या जातात. या बोलींचे अध्ययन, अध्यापन, संशोधन, कोशनिर्मिती, साहित्यनिर्मिती तसेच या बोलींतून होणार्‍या कलांच्या सादरीकरणाचे संवर्धन इत्यादींसाठी एक स्वतंत्र ‘मराठी बोली अकादमी’ स्थापन करण्यात येईल. काही बोली या परप्रांतीय वा परकीय भाषांच्या प्रभावातूनही तयार झालेल्या आहेत. अशा बोलींविषयींचे प्रकल्पही या अकादमीमार्फत राबविण्यात येतील. पहिल्या वर्षी अकादमीसाठी रू. दहा कोटी राखून ठेवण्यात येतील. या रकमेच्या व्याजातून अकादमी काम करील. त्याशिवाय आवश्यकतेनुसार आवर्ती खर्चासाठी शासन दरवर्षी काही रक्कम अनुदान देईल.

१०. लेखनपद्धती/वाक्प्रयोग-पुनर्विचार - गेल्या ५० वर्षांत भाषिक आणि एकूण सामाजिक परिस्थितीत घडलेले बदल, तसेच माहिती तंत्रज्ञानामुळे विकसित झालेली संपर्कसाधने इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन मराठी भाषेसाठी वापरल्या जाणार्‍या देवनागरी लिपीच्या लेखनपद्धतीमध्ये काही बदल करणे ही काळाची गरज बनली आहे. हा बदल करताना पूर्वापार मराठी लेखनपद्धतीमधील काळानुरूप स्वीकारार्ह भाग कायम ठेवून मराठी भाषा व्यवहारोपयोगी आणि अधिक समृद्ध करण्याकरिता लेखनपद्धतीचे नियम अधिक तर्कसंगत आणि अधिक लवचिक करण्यात येतील. लेखनपद्धतीच्या संदर्भात जुन्या विचारांचे योग्य भान ठेवून नवीन प्रवाहांचे स्वागत करणारे अभ्यासक/ तज्ज्ञ यांच्या अभ्यासगटामार्फत लेखनपद्धतीचे नवे नियम ठरविण्यात येतील, तसेच, मराठीतील विशिष्ट शब्द, वाक्प्रयोग इत्यादींचा वापर करण्याच्या बाबतीतही पुनर्विचार केला जाईल. या अभ्यासगटापुढे विचारार्थ ठेवण्यात यावयाची काही उदाहरणे परिशिष्ट क्रमांक 1 मध्ये देण्यात आली आहेत.

११. केंद्रीय आस्‍थापनांमध्‍ये मराठी अधिकारी – केंद्र शासनाच्‍या महाराष्‍ट्रातील संस्‍था, बँका, तसेच विविध मंडळे/महामंडळे इ. आस्‍थापनांवर हिंदी अधिका-यांप्रमाणेच मराठी अधिकारी नियुक्‍त करण्‍यात यावेत या पदांसाठी तसेच केंद्र शासनाच्‍या आकाशवाणी / दूरदर्शन या प्रसारमाध्‍यमांमधील कार्यक्रमविषयक व वृत्तविषयक पदांसाठी मराठी विषयात पदवी प्राप्‍त केलेले अधिकारी नियुक्‍त केले जावेत, यासाठी केंद्र शासनाकडे आग्रह धरण्‍यात येईल आणि त्‍यासाठी आवश्‍यक ते प्रयत्‍न करण्‍यात येतील.

१२. कलासंकुल - प्रयोगात्म व दृश्यात्मक कलांच्या संवर्धनासाठी विभागीय पातळीवर प्रत्येक महसुली विभागात 'कलासंकुल' उभारण्यात येईल. या संकुलांमध्ये नाटक, संगीत, नृत्य, चित्रकला, शिल्पकला, छायाचित्रकला, लोककला, आदिवासी लोककला, हस्तकला इत्यादींसाठी प्रशिक्षण, तालीम आणि सादरीकरण इ. साठी सोयी असतील. या सोयी भाडेतत्त्वावर कलाकार आणि सांस्कृतिक संस्था यांना उपलब्ध असतील. अशी संकुले उभारण्यासाठी शासन प्रत्येक विभागीय महसूल आयुक्तालयाला निधी उपलब्ध करून देईल.

१३. खुले नाट्यगृह - प्रत्येक तालुक्यात एक खुले नाट्यगृह (ऍम्फी थिएटर) आणि जिल्हा पातळीवर एक छोटेखानी, सुमारे ३५० ते ५०० आसनक्षमतेचे नाट्यगृह खाजगी सहभागाने बांधण्यात येईल. ते मुख्यत्वे सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी वापरले जाईल.

१४. शास्‍त्रीय संगीतासाठी प्रोत्‍साहन योजना - मराठी रंगभूमी आणि लोककला यांच्‍यासाठी राज्‍य शासनाने अलिकडेच दोन स्वतंत्र प्रोत्‍साहन योजना (पॅकेज) जाहीर केल्या आहेत. त्‍याच धर्तीवर शास्‍त्रीय संगीतासाठी अनेक उपक्रमांचा समावेश असलेली शास्त्रीय संगीत प्रोत्‍साहन योजना अमलात आणली जाईल. शिष्‍यवृत्‍ती, सन्‍मानवृत्‍ती, जीवन गौरव पुरस्‍कार, संगीतसभांना (‘म्‍युझिक सर्कल्‍स’ना) अनुदान, महाविद्यालयीन पातळीवर शास्त्रीय संगीताचे कार्यक्रम आयोजित करण्‍यासाठी अर्थसाहाय्य इ. उपक्रमांचा या योजनेत समावेश असेल.

१५. ललित कला अकादमी – केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यात दृश्यात्मक कलेसाठी कार्य करणार्‍या संस्थेची गरज लक्षात घेऊन महाराष्ट्र ललित कला अकादमी स्थापन करण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्‍यात येईल. अकादमीच्या अंतर्गत सुयोग्य ठिकाणी कलाग्राम स्‍थापन करण्‍यात येईल. त्‍यामध्‍ये पुढील सुविधा असतील- धातू ओतशाळा (मेटल फाउंड्री), ग्राफिक्‍स स्‍टुडिओ, सिरॅमिक फाउंड्री, प्रदर्शनासाठी कलादालन, कार्यशाळा (वर्कशॉप शेड), भाडेतत्त्वावर आवश्यक तितके स्‍टुडिओ, खुले नाट्यगृह (ऍम्‍फी थिएटर), अतिथिगृह इत्यादी.
शिव किल्ले मालिका योजना
महात्मा फूले आणि शाहू महाराजांचे मुंबईत स्मारक


१६. संतपीठ - पैठण येथे स्‍थापन झालेल्‍या संतपीठाचे कार्य तांत्रिक अडचणी दूर झाल्‍यानंतर त्‍वरित सुरु करण्‍यात येईल. हे संतपीठ सर्व धर्मांतील व जातींतील मानवतावादाचा पुरस्‍कार करणा-या संतांच्‍या विचारांचे व कार्याचे अध्‍ययन आणि अभ्‍यास करणारे केंद्र म्‍हणून विकसित करण्‍यात येईल. शिक्षक व अन्‍य शासकीय कर्मचारी, तसेच सर्वसामान्‍य जिज्ञासू यांच्‍यासाठी लघुमुदतीच्‍या अभ्‍यासक्रमांचे केंद्र, संतांच्‍या विचारांवर संशोधन करणा-या विद्यापीठ पातळीवरील विद्यार्थ्‍यांसाठी संदर्भालय आणि विविध धर्मांतील व जातींतील संतांच्‍या विचारांचा/कार्याचा तुलनात्‍मक अभ्‍यास करण्‍यासाठी महत्त्वाचे केंद्र म्‍हणून सदर संतपीठ विकसित करण्‍यात येईल.

१७. परदेशात अध्यासने - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने कोलंबिया विद्यापीठात (अमेरिकेत) आणि महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या नावाने ऑक्सफर्ड विद्यापीठात (ब्रिटनमध्ये) अध्यासन निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन पुढाकार घेईल. ही अध्यासने शासनाच्या आर्थिक सहभागाबरोबरच त्‍या दोन्‍ही देशांतील तसेच आपल्‍या देशातील लोकांच्‍या सहकार्यातून निर्माण करण्‍याचे प्रयत्न करण्यात येतील.

१८. सहजीवन शिक्षण - स्त्री-पुरुषांनी परस्परांना नीट समजावून घ्यावे, त्यांनी एकमेकांचा आदर करावा आणि एकमेकांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास करण्यासाठी पोषक ठरावे, असे सहजीवनाविषयीचे प्रबोधनात्मक शिक्षण शालेय व महाविद्यालयीन स्तरावरील विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यांना देण्यात येईल. यासाठी मानसशास्त्र, वैद्यकशास्त्र इत्यादी क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व परिपक्व व्यक्तींकडून/शिक्षकांकडून असे शिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात येईल.


साहित्य सम्राट अणाभाऊ साठे यांचे स्मारक
लहानमुलांसाठी सांस्कृतीक केंद्रे

१९. लोकप्रतिनिधींसाठी प्रशासन प्रशिक्षण – ग्रामपंचायती, पंचायत समित्‍या, जिल्‍हा परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तसेच विधिमंडळामध्‍ये निवडून येणार्‍या लोकप्रतिनिधींना शासकीय योजना, संसदीय प्रणाली, प्रशासकीय व्यवस्था अशा राज्यव्यवहाराच्या सर्वांगीण माहितीबरोबरच महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जगताची माहिती व्हावी, यासाठी ‘यशदा’सारख्या प्रशिक्षण संस्थेत अल्पकालीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येतील.

२०. प्रसारमाध्यम अवलोकन समिती - वृत्तपत्रे, तसेच इलेक्ट्रॉनिक व अन्य प्रसारमाध्यमे यांचे आविष्कारस्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. या माध्यमांची अभिरुचिसंपन्नता व विश्वसनीयता टिकून राहावी आणि वृद्धिंगत व्हावी, त्यांनी व्यवस्थेतील अनिष्ट बाबी समाजाच्या निदर्शनाला आणण्याबरोबरच समाजात घडणार्‍या विधायक घडामोडींचे दर्शन घडवावे, अशी अपेक्षा असते. या दृष्टीने, त्यांच्याद्वारे प्रकाशित होणारा मजकूर/जाहिराती यांचे नियमित अवलोकन होणे अत्यावश्यक बनले आहे. याकरिता एका समितीचे गठन करण्याची गरज आहे. प्रत्येक प्रकारच्या माध्यमाच्या प्रतिनिधींनी आपणहून स्वयंशासनाच्या उद्देशाने अशी समिती स्थापन करावी, हे इष्‍ट ठरेल. काही कारणाने असे घडण्यात अडचणी येत असतील, तर शासन अशा प्रकारची समिती स्थापन करील. या समितीत माध्यमांचे प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी, न्यायपालिकेचे प्रतिनिधी, माध्यमतज्ज्ञ, वाचक व प्रेक्षक यांचे प्रतिनिधी आणि शासनाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्‍याबाबत दक्षता घेण्‍यात येईल. एखाद्या प्रसारमाध्यमातून जाणता-अजाणता सामाजिक सौहार्द बिघडेल अथवा शांतताभंग होईल अशा प्रकारचा अथवा इतर काही दृष्टींनी समाजविघातक मजकूर/दृश्ये प्रकाशित/प्रसारित झाल्यास समिती स्वत:हून अथवा कोणी ती बाब समितीच्या निदर्शनास आणल्यास त्याची दखल घेईल आणि भविष्यात या प्रकारची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी संबंधित प्रकाशनाचे मालक/ संपादक यांच्या नजरेस आणून देईल. या समितीच्या कार्याचे स्वरूप सल्लागार समितीसारखे असेल. याशिवाय, पत्रकारांच्या प्रशिक्षणासाठी आणि उद्बोधनासाठी चर्चासत्रे, व्याख्याने, प्रकाशने असे उपक्रम समितीतर्फे आयोजित करण्यात येतील. पत्रकारांच्या संस्था/संघटना असे उपक्रम आयोजित करीत असतील, तर शासन त्याकरिता आर्थिक मदत देईल. तसेच, राज्य व राष्ट्र यांच्या हिताच्या विविध बाबी पत्रकारांच्या नजरेस आणून देण्याचे कार्य या समितीतर्फे वेळोवेळी करण्यात येईल. तसेच, विविध प्रसारमाध्यमांतून दिल्या जाणार्‍या बातम्या आणि सादर केले जाणारे वेगवेगळे उपक्रम यांची वस्तुनिष्ठता, ग्राह्याग्राह्यता, गुणवत्ता, विधायकता, अभिरुची इत्यादी बाबींचे योग्य आकलन व मूल्यमापन करण्याची क्षमता विकसित व्हावी, म्हणून माध्यमांचे वाचक, श्रोते व प्रेक्षक यांच्यासाठी या समितीमार्फत उपक्रम राबविले जातील. असे उपक्रम राबविणार्‍या अन्य व्यक्तींना/संस्थांना प्रोत्साहन/साहाय्य दिले जाईल.

२१. कार्यालये व विभाग हस्तांतरण - शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा अधिकाधिक वापर करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेले भाषा संचालनालय, मराठी भाषेच्या विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेली राज्य मराठी विकास संस्था, उर्दू भाषेसाठी कार्य करणारी उर्दू अकादमी, तसेच महाराष्ट्राबाहेरील मराठी/बृहन्महाराष्ट्र मंडळ वा तत्सम संस्था यांना साहाय्य करणे हे विषय सध्या सामान्य प्रशासन विभागाचे आहेत. ग्रंथालय संचालनालय उच्च शिक्षण विभागाकडे आहे. तसेच, महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चरित्र साधनांसाठीच्या समित्याही याच विभागाकडे आहेत. लोकसाहित्य समिती शालेय शिक्षण विभागांतर्गत येते. या सर्व विषयांचा सांस्कृतिक कार्य विभागाशी जास्त जवळचा संबंध आहे. याकरिता हे सर्व विषय यापुढे पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे असतील. तसेच, दृश्यात्मक कलांच्‍या शिक्षणाविषयीचा भाग उच्च शिक्षण विभागाकडे ठेवून त्या कलांविषयींच्या अन्य बाबी कला संचालनालयाकडे असतील आणि कला संचालनालय हे पर्यटन व सांस्‍कृतिक कार्य विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येईल. दृश्यात्मक कलाविषयक संवर्धन, प्रशिक्षण, जतन, संस्थांना अनुदान, वयोवृद्ध कलाकार मानधन, पारितोषिके, प्रदर्शने, जीवन गौरव व अन्य पुरस्कार इत्यादी अन्य योजनांसाठी कला संचालनालय कार्य करील. उपरोक्त सर्व विषय व कार्यालये आर्थिक तरतूद व मंत्रालयीन प्रशासकीय यंत्रणेसह पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाकडे वर्ग करण्यात येतील.

२२. सांस्कृतिक समन्वय समिती - साहित्य व सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी कार्य करणार्‍या राज्य शासनाच्या व केंद्र शासनाच्या विविध समित्या, मंडळे, महामंडळे, संचालनालये यांच्या कार्यात एकवाक्यता आणि समन्वय असावा, यासाठी या संस्था आणि कार्यालये यांच्या प्रमुखांची पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत ‘राज्य सांस्कृतिक समन्वय समिती’ स्थापन करण्यात येईल. या समितीची दर तीन महिन्यांतून एकदा बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीत त्या संस्थांचे सुरू असलेले उपक्रम, प्रस्तावित उपक्रम, प्राधान्यक्रम इ. बाबत चर्चा होईल आणि माहितीची देवाण-घेवाण करण्यात येईल. तसेच झालेल्‍या कामांचा आढावा घेण्‍यात येईल. ही समिती समन्वयाच्या दृष्टीने आवश्यक ते निर्णय घेईल.

२३. समित्यांवरील नियुक्त्या - सांस्‍कृतिक कार्य, भाषा व साहित्‍य, दृश्यात्‍मक कला, शिक्षण, उच्‍च शिक्षण आदी क्षेत्रांतील योजनांसाठी शासनाकडून नियुक्‍त करण्‍यात येणा-या समित्‍या सर्वसमावेशक असतील. समितीचा कालावधी तीन वर्षे वा त्यापेक्षा कमी असल्यास त्या समितीवर कोणत्याही अशासकीय सदस्‍याची/अध्यक्षाची नियुक्ती जास्तीत जास्त दोन वेळा आणि तो कालावधी तीन वर्षांपेक्षा जास्त असल्यास फक्त एकदाच करण्यात येईल.

२४. नियमित आढावा - सांस्‍कृतिक धोरणात समाविष्‍ट करण्‍यात आलेल्‍या सर्व बाबींच्‍या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेण्‍यात येऊन कार्यवाहीला योग्‍य ती गती देण्‍यासाठी पावले उचलण्‍यात येतील. यासाठी माननीय मुख्यमंत्र्यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली समिती नियुक्‍त करण्‍यात येईल. या समितीत संबंधित विभागाचे मंत्री व राज्यमंत्री, तसेच काही अशासकीय सदस्य व मुख्‍य सचिव यांच्यासह वित्‍त (व्‍यय), पर्यटन व सांस्‍कृतिक कार्य, शालेय व क्रीडा, उच्‍च व तंत्रशिक्षण इ. विभागांच्‍या सचिवांचा समावेश असेल. समितीची बैठक ३ महिन्‍यांतून एकदा होईल...

लोकसंस्कृती:
१. लोकसाहित्य समिती - लोकसाहित्याचे संकलन व प्रकाशन करण्यासाठी कार्यरत असलेल्या लोकसाहित्य समितीला अधिक आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच या समितीचे कार्य अधिक व्यापक करण्यात येईल.

२. आदिवासी कोश - महाराष्ट्रातील आदिवासींचा सामाजिक-सांस्कृतिक-मानववंशशास्त्रीय दृष्ट्या समग्र अभ्यास करून त्याचा कोश तयार करण्यात येईल. यासाठी वेगळे स्वतंत्र मंडळ नेमण्यात येईल अथवा हे कार्य पुणेस्थित आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राकडे किंवा अशा प्रकारच्या संशोधनाचे कार्य करणार्‍या मान्यताप्राप्त संस्थांकडे/ विद्यापीठांकडे सोपविण्यात येईल.

३. जाती-जमाती कोश - महाराष्ट्रातील विविध जातींचा आणि आदिवासींखेरीज इतर जमातींचा सामाजिक-सांस्कृतिक-मानववंशशास्त्रीय दृष्ट्या समग्र अभ्यास करून त्याचा कोश तयार करण्यात येईल. यासाठी वेगळे स्वतंत्र मंडळ नेमण्यात येईल अथवा 'महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळा'कडे हे काम सोपविण्यात येईल किंवा अशा प्रकारच्या संशोधनाचे कार्य करणार्‍या मान्यताप्राप्त संस्थांकडे/ विद्यापीठांकडे हे कार्य सोपविण्यात येईल.(अंतीम आवृत्तीतून वगळले)

४. ग्रामीण जीवन कोश - शेती व तत्संबंधित पारंपरिक ग्रामीण जीवनाशी व व्यवसायांशी तसेच अन्य कारागिरांच्या व्यवसायांशी निगडित अनेक संज्ञा, संकल्पना आणि वस्तू काळाच्या ओघात लोप पावत चालल्या आहेत. अशा संज्ञा व संकल्पना यांचा सचित्र स्वरूपातील कोश तयार करण्यासाठी प्रकल्प राबविण्यात येईल. हे कार्य ‘लोकसाहित्य समिती’ वा तत्सम संस्था यांच्याकडे सोपविण्यात येईल.

५. स्थित्यंतरांचा इतिहास - एकोणिसाव्या शतकाच्या प्रारंभापासून आतापर्यंत महाराष्‍ट्रात झालेल्‍या सामाजिक-सांस्‍कृतिक स्थित्यंतरांचा इतिहास लिहिण्‍यात येईल. ‘राज्य साहित्य संस्कृती मंडळा’मार्फत हा प्रकल्प राबविण्यात येईल.

६. फुले-शाहू-आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन मंडळ - महात्‍मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे चरित्र, कार्य आणि लेखन याबाबतची सामग्री प्रकाशित करण्यासाठी सध्या अस्थायी स्वरूपात तीन समित्‍या कार्यरत आहेत. या तिन्ही महामानवांच्या कार्यांत व विचारांत एकवाक्यता आहे. म्हणून तिन्ही समित्यांच्या कार्यात समन्वय असणे व्यवहार्य ठरेल. शिवाय, या समित्यांचे कार्य अधिक गतिमान करणे, या कार्यात एकसूत्रता आणणे आणि त्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतुदीसह व्यापक स्वरूपाची स्वतंत्र व स्थायी प्रशासकीय व्यवस्था उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. यासाठी ‘फुले-शाहू-आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन मंडळ’ स्थापन करण्‍यात येईल. या मंडळाच्या तीन समित्या मंडळाच्या अंतर्गत पण स्वतंत्रपणे कार्य करतील. त्‍यासाठी दरवर्षी गरजेनुसार स्‍वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्‍यात येईल.

७. सण कोश - राज्‍यामध्‍ये वर्षभरात विविध सण साजरे केले जातात. काही सणांना विशिष्‍ट गाव, शहर, प्रादेशिक विभाग इ. ठिकाणचे स्‍थानिक वेगळेपण व महत्त्व असते. एकच सण वेगवेगळ्या ठिकाणी व वेगवेगळ्या नावाने साजरा केला जातो, असेही घडते. हे सण हा सांस्‍कृतिक जीवनाचा महत्त्वाचा घटक आहे. म्‍हणून अशा सणांची माहिती कोशरुपाने प्रकाशित केली जाईल. हे कार्य ‘लोकसाहित्‍य समिती’कडे सोपविले जाईल.

८. जत्रा आदींचे माहिती प्रकाशन - राज्‍यात गावोगाव विविध जत्रा, यात्रा, मेळे, उरूस, शीख समाजाचा हल्लाबोल, फेस्ता, फेअर इत्यादींचे आयोजन केले जात असते. या आयोजनांच्‍या प्रसंगी वैशिष्ट्यपूर्ण असे अनेक सांस्‍कृतिक उपक्रम राबविले जातात. अशा प्रकारचे उपक्रम हे महाराष्‍ट्राच्‍या सांस्‍कृतिक जीवनाचे एक महत्त्वाचे अंग आहे. अशा जत्रा आदींचा परिचय करुन देणा-या जिल्हावार माहिती पुस्तिका प्रसिद्ध करण्‍यात येतील. या पुस्तिकांच्‍या आधारे त्‍यांचा राज्‍य पातळीवरील कोश तयार करण्‍यात येईल. हे कार्य ‘लोकसाहित्‍य समिती’कडे सोपविले जाईल.

९. जाती-जमाती भाषा कोश/संशोधन - महाराष्ट्रातील ज्या जाती-जमातींच्या मातृभाषा प्रमाण मराठीपेक्षा, मराठी बोलींपेक्षा अथवा हिंदी, गुजराती, कन्नड, तेलुगू इत्यादी आधुनिक/अभिजात भाषांपेक्षा वेगळ्य़ा आहेत, त्यांच्या भाषांसाठी लिपी निश्चित करणे, कोश तयार करणे, तसेच त्यांचे मौखिक व लिखित साहित्य, रूढी, मिथके इत्यादींचे अध्ययन/संशोधन करणे इत्यादी उद्देशांनी कार्य करणार्‍या व्यक्तींना/संस्थांना अर्थसाहाय्य दिले जाईल.

१०. अन्य साहित्य संमेलने अनुदान - मुख्य मानल्या गेलेल्या प्रवाहापेक्षा वेगळ्या प्रवाहातील जनसमूहांच्या आणि उपेक्षित वर्गांच्‍या मराठी साहित्य संमेलनांनाही त्या त्या संमेलनाच्या एकंदर स्वरूपावर आधारित अनुदान देण्यात येईल. ‘राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ’ या संदर्भात प्रस्ताव तयार करील.

११. ग्रामीण विद्यार्थी मार्गदर्शन - ग्रामीण भागांतून येणार्‍या विद्यार्थ्यांना शहरी भागात वावरताना भेडसावणार्‍या समस्यांची माहिती देणारे आणि त्या समस्यांवर मात करण्याविषयी, तसेच त्‍या विद्यार्थ्‍यांच्‍या अंगभूत क्षमतांचा विकास आणि गुणवत्‍तेचा आविष्‍कार करण्‍याविषयी मार्गदर्शन करणारे प्रशिक्षण आवश्यक असते. शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभी अशा प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्याविषयी शैक्षणिक संस्थांना सांगण्यात येईल.

१२. अप्रयोगार्ह शब्द सूची - पूर्वी प्रचलित असलेले काही शब्‍द, वाक्प्रचार, म्‍हणी वगैरेंची प्रयोगार्हता आता वेगवेगळया कारणांनी कालबाह्य झाली आहे. आपले सार्वजनिक जीवन न्यायाधिष्ठित, संघर्षरहित, निकोप व अभिरुचिसंपन्न ठेवण्‍याच्‍या दृष्‍टीने असे वाक्प्रयोग टाळता यावेत म्हणून शिक्षक, पत्रकार, साहित्यिक, कलावंत, राजकीय नेते वगैरेंना अशा शब्‍दांची माहिती असणे आवश्‍यक आहे. त्‍यासाठी अशा शब्‍दांची सूची तयार करण्‍यात येईल. ‘यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी’ सारख्या (‘यशदा’सारख्या) संस्थेमार्फत अशी सूची तयार करण्यात येईल. इतिहास, समाजशास्‍त्र, भाषाशास्‍त्र इत्‍यादी स्वरूपाच्या लेखनामध्‍ये अशा शब्‍दांचा निर्देश करणे अपरिहार्य असल्‍यास तो निर्देश अपवाद म्‍हणून आणि निकोप हेतूने केला जावा, अशी अपेक्षा असेल. अप्रयोगार्ह शब्‍दांची काही उदाहरणे परिशिष्ट क्रमांक २ मध्ये दिली आहेत.
ग्रंथसंस्कृती

१. कोश-आवृत्त्या - विषयवार परिभाषा कोशांच्या सुधारित व संवर्धित आवृत्त्या प्रकाशित करण्यात येतील आणि त्या मराठी भाषकांना सहज प्राप्त होतील, अशी व्यवस्था करण्यात येईल. सर्व अनुदानित सार्वजनिक ग्रंथालयांना तसेच शाळा / महाविद्यालये / विद्यापीठे यांना हे कोश विकत घेणे बंधनकारक करण्यात येईल.

२. विश्वकोश प्रकल्पाला चालना –

२.१ विश्वकोशाचे जे नियोजित खंड अद्याप प्रकाशित झालेले नाहीत, ते लवकरच प्रकाशित केले जातील.

२.२ विश्वकोश मंडळाचे सर्व खंड युनिकोडमध्ये टंकलिखित करून संकेतस्‍थळावर (वेबसाईटवर) उपलब्ध करून देण्यात येतील. विश्वकोशातील माहिती अद्ययावत करण्यासाठी सूचना करण्याची अभ्यासकांना मुभा असेल. पण ही माहिती विश्वकोश मंडळाने मंजूर केल्यानंतरच अधिकृत स्वरूपात समाविष्ट केली जाईल.

२.३ पूर्वी प्रकाशित झालेल्‍या खंडांच्‍या नव्‍या आवृत्त्या तयार करताना त्‍यांच्‍यामध्‍ये नव्‍याने समाविष्‍ट करावयाच्‍या नोंदींची सूची करण्‍यासाठी योग्‍य ती यंत्रणा निर्माण करण्‍यात येईल.

२.४ विश्वकोश निर्मिती मंडळासाठी लेखन करणार्‍या लेखकांच्या/अभ्यागत संपादकांच्या /करारपद्धतीवरील कर्मचार्‍यांच्या मानधनात वाढ करण्यात येईल. नोंदींचे काम तसेच प्रशासकीय काम करारपद्धतीने करून घेण्याची मंडळाला मुभा असेल. तसेच, आवश्यक असणारी व रिक्त असलेली स्थायी पदे त्वरित भरण्यात येतील. या सर्व बाबींसाठी शासन विश्वकोशाला भरीव स्वरूपात आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून देईल.

३. मराठी शब्द व्युत्पत्ती कोश - अनेकदा शब्दांमध्ये सामाजिक/सांस्कृतिक इतिहास अप्रकट स्वरूपात पिढया-न्-पिढया टिकून राहिलेला असतो. अलिकडच्या काळात मराठीमध्ये विविध मार्गांनी अनेक शब्दांची भर पडली आहे. तसेच, भाषाशास्त्र, व्युत्पत्तिशास्त्र इ. क्षेत्रांत झालेल्या संशोधनामुळे शब्दांच्या नव्या व्युत्पत्ती समोर येऊ लागल्या आहेत. समाजातील ज्या घटकांच्या बोलींकडे पूर्वी फारसे लक्ष जात नव्हते, अशा घटकांच्या बोलींमधील शब्दांच्या व्युत्पत्तींचा शोध घेण्याचीही गरज निर्माण झाली आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन मराठी भाषेतील शब्दांच्या व्युत्पत्ती देणारा एक अद्ययावत असा ‘मराठी शब्द व्युत्पत्ती कोश’ तयार करण्यात येईल. त्यासाठी एक मंडळ नेमून ‘महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळा’मार्फत ही कार्यवाही करण्यात येईल.

४. दुर्मिळ ग्रंथ संचयिका - महाराष्ट्रातील संस्थांना/सार्वजनिक ग्रंथालयांना ३१ डिसेंबर १९०० या दिवशी अथवा त्यापूर्वी प्रकाशित झालेले ग्रंथ ग्रंथालय संचालनालयाच्या संमतीशिवाय निकालात काढता येणार नाहीत. जे ग्रंथ विशिष्ट कारणाने महत्त्वपूर्ण असतील, ते ग्रंथ निकालात काढण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही. त्या ग्रंथांचे जतन करण्यासाठी ‘दुर्मिळ ग्रंथ संचयिका’ स्थापन करण्यात येईल. ही कार्यवाही करण्यासाठी ग्रंथालय संचालनालय तज्ज्ञांची समिती नेमेल.

५. दुर्मिळ ग्रंथ सूची - महाराष्ट्रात शंभर वर्षांपूर्वी स्थापन झालेली सुमारे सव्वाशे ग्रंथालये आहेत. या ग्रंथालयांमध्ये आणि इतरही काही ग्रंथालयांमध्ये १ जानेवारी १९०१ पूर्वी प्रकाशित झालेली अनेक पुस्तके आहेत. या ग्रंथालयांकडे/ व्यक्तिगत संग्रहांमध्ये असलेल्या अशा पुस्तकांचे तपशील मागवून घेण्यात येतील. महाराष्ट्राच्या बाहेर मराठी भाषकांनी उभारलेली ग्रंथालये व इतर संस्था यांच्याकडे अशी पुस्तके उपलब्ध असतील, तर त्यांचाही तपशील मागवून घेण्यात येईल. ग्रंथालय संचालनालयामार्फत अशा ग्रंथांची सूची संशोधकांसाठी प्रसिद्ध करण्यात येईल.

६. दुर्मिळ मराठी ग्रंथ संकेतस्‍थळावर - स्‍वामित्‍व अधिकाराची मुदत संपलेले अनेक मराठी ग्रंथ सध्‍या उपलब्‍ध होत नाहीत. अशा दुर्मिळ आणि महत्त्वाच्या ग्रंथांची सूची महाराष्‍ट्र राज्‍य साहित्‍य आणि संस्‍कृती मंडळामार्फत तयार करण्‍यात येईल. हे ग्रंथ स्‍वतंत्र संकेतस्‍थळावर सहज उपलब्‍ध होतील, अशी व्‍यवस्‍था करण्‍यात येईल.

७. शासकीय प्रकाशने, छपाई व विक्री - ‘राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ’, ‘विश्वकोश निर्मिती मंडळ’, ‘भाषा संचालनालय’, ‘राज्य मराठी विकास संस्था’ यांना तसेच ग्रंथ प्रकाशित करणार्‍या राज्य शासनाच्या कोणत्याही इतर यंत्रणेला सध्या शासकीय मुद्रणालयामधूनच ग्रंथ छापून घेण्याचे आणि या ग्रंथांची विक्री शासकीय ग्रंथविक्री भांडाराद्वारेच करण्याचे बंधन आहे. त्यामुळे या ग्रंथांची आवश्यक तेव्हा छपाई करून मिळत नाही तसेच, जनतेला हे ग्रंथ सुलभतेने मिळत नाहीत. या सर्व संस्थांना आपले ग्रंथ खाजगीरीत्या छापून घेण्याची आणि त्यांच्या विक्रीसाठी स्वत:ची यंत्रणा उभारण्याची मुभा असेल.

८. शासकीय ग्रंथ पुनर्निर्मिती – ‘राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ’, ‘विश्वकोश निर्मिती मंडळ’, ‘भाषा संचालनालय’, ‘राज्य मराठी विकास संस्था’ वा अन्य शासकीय संस्था यांनी प्रकाशित केलेल्या ग्रंथांची पुनर्निर्मिती करण्याचे अधिकार या संस्थांना असतील. या संस्था अशा ग्रंथांची पुनर्निर्मिती करणार नसतील आणि लोकांकडून अशा ग्रंथांची मागणी असेल, तर या संस्था हे ग्रंथ खाजगी प्रकाशकांना प्रकाशित करण्यासाठी देऊ शकतील.

९. ग्रंथांची शासकीय खरेदी – महाराष्ट्रात प्रकाशित होणार्‍या पुस्तकांच्या खरेदीसाठी ग्रंथालय संचालनालय राज्यातील ग्रंथालयांना अनुदान देते, त्याचप्रमाणे स्वत: ग्रंथ खरेदी करून ते ग्रंथालयांना वितरित करते. त्यासाठी ग्रंथ निवड समिती नियुक्त करण्यात येते. या निवड समितीच्या रचनेत आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्यात येईल. मान्यताप्राप्त ग्रंथालयांना परिरक्षण अनुदान देण्यात येते, त्यातून ५० टक्के खर्च वेतनावर व ५० टक्के खर्च वाचनसाहित्यासह वेतनेतर बाबींवर करण्यात येतो. या अनुदानाच्या रकमेत दरवर्षी ५ टक्के वाढ करण्यात येईल.
शासकीय भांडारे अधीक शहरात
थोर व्यक्तींची संक्षिप्त चरीत्रे

१०. ग्रंथोत्सव – राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात दरवर्षी ग्रंथोत्सव आयोजित करण्यात येईल. स्थानिक साहित्य संस्था आणि शैक्षणिक संस्था यांच्या सहकार्याने जिल्हाधिकारी ग्रंथोत्सवाचे आयोजन करतील. प्रकाशक आणि ग्रंथविक्रेते यांना ग्रंथविक्रीसाठी आणि ग्रंथप्रेमींना एकाच ठिकाणी विविध ग्रंथ प्राप्त व्हावेत यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे, हा या आयोजनाचा मुख्य उद्देश असेल. शिवाय, या ग्रंथोत्सवाच्या अंतर्गत साहित्यविषयक उपक्रमही आयोजित करण्यात येतील. ‘महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळा’मार्फत जिल्हाधिकार्‍यांना अनुदान देण्यात येईल. महाराष्ट्राबाहेरील महत्त्वाच्या शहरांमध्येही मंडळ स्वत: अशा उपक्रमांचे आयोजन करील.
स्पर्धा परिक्षा संदर्भकक्ष

११. ग्रंथसंस्कृती जोपासना - राज्यात ग्रंथसंस्‍कृती वृद्धिंगत करण्‍याचे प्रयत्‍न केले जातील. महिन्यातून एकदोनदा एकत्र जमून ग्रंथचर्चा, ग्रंथसमीक्षण, साहित्यविषयक चर्चा इ. उपक्रम राबविणा-या संस्‍थांना राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळामार्फत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्‍यात येईल. राज्‍यात अशा संस्‍थांचे एक जाळेच निर्माण व्‍हावे, असे प्रयत्‍न केले जातील.

१२. वाङ्मय पुरस्कार निवड सुधारणा- राज्य शासनाच्या वतीने दिल्या जाणार्‍या वाङ्मय पुरस्कारांसाठीच्या सध्याच्या निवडप्रक्रियेनुसार निवड समितीच्या अध्यक्षांच्या सल्ल्याने प्रत्येक लेखनप्रकारासाठी एक परीक्षक नेमला जातो आणि हा परीक्षक त्या लेखनप्रकारातील उत्कृष्ट पुस्तकांची निवड करतो. या निवडी त्या लेखनप्रकारासाठी परीक्षक म्हणून नेमलेल्या एका व्यक्तीच्या दृष्टीकोणापुरत्या मर्यादित राहू नयेत, म्‍हणून निवड समितीच्या अध्यक्षांसह समितीतील अन्य ५ ते ६ परीक्षकांनी सर्व पुरस्कारांची अंतिम निवड करावी, याकरिता निवडप्रक्रियेत सुधारणा करण्यात येईल.

१३. इंग्रजी भाषेतील ग्रंथांना पुरस्कार – मराठी मातृभाषा असलेल्या व्यक्तींनी इंग्रजीमध्ये स्वतंत्ररीत्या लिहिलेल्या उत्कृष्ट ग्रंथांना वाङ्मय पुरस्कार देण्यात येतील. जागतिक स्तरावर इंग्रजी भाषेतील ग्रंथव्यवहाराचे वाढलेले प्रमाण लक्षात घेऊन हा उपक्रम राबविण्‍यात येईल.

१४. भारतीय भाषांतील ग्रंथांना पुरस्कार - मराठी मातृभाषा असलेल्या व्यक्तींनी इंग्रजीखेरीज अन्य भारतीय भाषांमध्ये स्वतंत्ररीत्या लिहिलेल्या सर्जनशील व वैचारिक उत्कृष्ट ग्रंथांना वाङ्मय पुरस्कार देण्यात येतील.

१५. अमराठी लेखकाला पुरस्कार - मराठीपेक्षा वेगळी मातृभाषा असलेल्या देशी/परदेशी लेखकांनी/संशोधकांनी मराठीत किंवा महाराष्ट्रविषयक लिहिलेल्या उत्कृष्ट ग्रंथांना वाङ्मय पुरस्कार देण्यात येतील.

१६. ‘महाराष्ट्र’ वार्षिकी - केंद्र शासनाच्या ‘इंडिया’ या वार्षिकीच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांचा आढावा घेणारी वार्षिकी दरवर्षी प्रकाशित करण्यात येईल. या वार्षिकीत शासनाच्या विभागांशी संबंधित मूलभूत आकडेवारी आणि महत्त्वाच्या योजना यांची माहिती देण्यात येईल. त्याशिवाय जिल्हावार पुस्तिका नियमितपणे प्रकाशित करण्यात येतील.

१७. ‘लोकराज्य’-प्रादेशिक विभागांचा आढावा - ‘लोकराज्य’ या मासिकाचे स्वरूप महाराष्ट्राचे विविध विभाग, समाजाचे विविध स्तर, सामाजिक-सांस्कृतिक जीवनाची विविध क्षेत्रे इत्यादी अंगांनी सर्वसमावेशक करण्यात येईल. या मासिकात महाराष्ट्राच्या विविध भागांतील घडामोडींचा आणि घटनांचा विभागवार आढावा घेण्यात येईल. सर्व प्रादेशिक विभागांतील वाचकांना सर्व विभागांचा आढावा वाचता येईल, या पद्धतीने तो प्रत्येक अंकाच्या सर्व प्रतींतून प्रसिद्ध करण्यात येईल. ‘लोकराज्य’चे विशेषांक अधिक प्रमाणात प्रकाशित करण्यात येतील.
[संपादन]
बृहन्महाराष्ट्र

१. बृहन्महाराष्ट्र परिचय पुस्तिका - बृहन्महाराष्ट्रातील तसेच विदेशांतील मराठी भाषकांच्या संस्थांचे स्वरूप, उद्दिष्टे, कार्य इत्यादींचा परिचय करून देणारी पुस्तिका प्रकाशित करण्यात येईल. ‘राज्य मराठी विकास संस्था’ यासाठी योजना तयार करील व राबवील.

२. बृहन्महाराष्ट्र मंडळे साहाय्य - महाराष्ट्राबाहेर अन्य राज्यांत मराठी भाषा, साहित्य आणि महाराष्ट्रीय संस्कृती या संदर्भात कार्य करणार्‍या मान्यताप्राप्त संस्थांना तसेच महाराष्ट्राबाहेर मराठी ग्रंथ प्रकाशनाचे दर्जेदार कार्य करणार्‍या संस्थांना अर्थसाहाय्य देण्यात येईल.

३. संस्‍कृती परिचय अभ्यासक्रम - अलिकडच्‍या काळात महाराष्‍ट्रीय व्‍यक्‍ती शिक्षण, नोकरी, व्‍यवसाय, वास्‍तव्‍य, पर्यटन इ. उद्देशांनी परप्रांतांत वा परदेशांत मोठया संख्‍येने जाऊ लागल्या आहेत. अशा उद्देशांनी प्रवास करणार्‍या व्‍यक्‍तींना त्‍या त्‍या ठिकाणची सांस्‍कृतिक मूल्‍ये, शिष्‍टाचार, कायदेकानून, वेशभूषा, संभाषणशैली, आहार, हवामान इत्यादींची योग्य ती माहिती असणे आवश्‍यक असते. तसेच, महाराष्ट्रीय आणि भारतीय संस्कृतीविषयीही मूलभूत आणि वस्तुनिष्ठ माहिती असणे आवश्यक असते. सांस्कृतिक देवाण-घेवाण विधायक रीतीने होण्यासाठी आणि तिथल्या वास्तव्यात समायोजन होण्यासाठी अशी दोन्ही प्रकारची माहिती उपकारक ठरते. अशा प्रकारे अन्‍यत्र जाऊ इच्छिणा-या महाराष्ट्रीय/मराठी व्‍यक्‍तींना या बाबतीत मार्गदर्शन करण्‍यासाठी विद्यापीठ पातळीवर लघुमुदतीचे अभ्‍यासक्रम सुरू करण्‍यात येतील.
[संपादन]
अनुवाद

१. मराठीचा वापर व दुभाषांची मदत - राज्य शासनाचे मंत्री, प्रशासकीय प्रमुख, तसेच विभागप्रमुख इ. मान्यवरांनी शासकीय, सार्वजनिक कार्यक्रमांत बोलताना शक्यतो मराठी भाषेत बोलावे, अशी अपेक्षा ठेवण्यात येईल. अमराठी, विशेषत: परदेशांतील प्रतिनिधी यांच्या समवेत होणा-या अधिकृत बैठका/ कार्यक्रम यांमध्ये संवाद साधताना मराठीचे भाषांतर करण्यासाठी दुभाषाची/ अनुवादकाची मदत घेण्यात येईल. त्यामुळे मराठीचे महत्त्वाचे स्थान अधोरेखित होईल, मराठी भाषकांचे अनुवादकौशल्य विकसित करण्यासाठी चालना मिळेल आणि मराठी भाषकांना अनुवादक म्हणून व्यवसायही प्राप्त होईल.

२. अनुवाद प्रशिक्षण - मराठी-इंग्रजी, मराठी-हिंदी आणि इंग्रजी-मराठी, हिंदी-मराठी अशा अनुवादाच्या प्रशिक्षणाचे अभ्यासक्रम राज्य मराठी विकास संस्थेमार्फत सुरू करण्यात येतील. तसेच, अनुवादविषयक कार्यशाळा/ शिबिरे आयोजित करण्यात येतील. इतर भाषांच्या बाबतीतही आवश्यकतेनुसार शक्य तिथे असे प्रयत्न करण्यात येतील.

३. मराठी ग्रंथ अनुवाद प्रोत्साहन - मराठीतील उत्तम साहित्यकृती अन्य भारतीय भाषांमध्ये विशेषत: हिंदी आणि इंग्रजी भाषांमध्ये अनुवादित होण्यासाठी उपक्रम राबविण्यात येईल. ‘महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ’ / ‘मराठी भाषा विकास संस्था’ यांच्यामार्फत ग्रंथांतील मजकुराचा थोडक्यात सारांश आणि लेखकाचा परिचय हिंदी आणि इंग्रजी भाषांमध्ये अखिल भारतीय स्तरावरच्या सर्व भाषांमधील महत्त्वाच्या प्रकाशकांना पाठविण्यात येईल. येथून पुढे ज्या ग्रंथांना शासनातर्फे पुरस्कार देण्यात येतील, ते ग्रंथ यासाठी निवडले जातील.

४. संतवचनांचे अनुवाद - महाराष्ट्रातील संतांच्या निवडक वचनांचे अनुवाद देशातील भाषांमध्ये, तसेच परदेशांतील काही महत्त्वाच्या भाषांमध्ये प्रकाशित करण्यात येतील. महाराष्ट्राबाहेरील भारतीय संतांच्या निवडक वचनांचे अनुवाद मराठी भाषेमध्ये प्रकाशित करण्यात येतील.

५. इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्‍व – सध्‍या इंग्रजी भाषेला वेगवेगळया कारणांनी जागतिक पातळीवर पूर्वीपेक्षाही अधिक महत्त्वाचे स्‍थान प्राप्‍त झाले आहे. विविध क्षेत्रात जगभर होणारे अत्‍याधुनिक संशोधन आणि इतर घडामोडी यांची माहिती त्‍वरित उपलब्‍ध होण्‍यासाठी, ती माहिती तत्‍परतेने मराठीमध्‍ये भाषांतरित करण्‍यासाठी, तसेच नोकरी, व्‍यवसाय इ. बाबतीत यश मिळविण्‍यासाठी मराठी भाषकांना इंग्रजी भाषा उत्‍तम रीतीने अवगत होणे गरजेचे झाले आहे. त्‍यांना लिखित व मौखिक इंग्रजीचे नीट आकलन, तसेच इंग्रजीमध्‍ये प्रभावी लेखन आणि प्रवाही संभाषण या मार्गांनी इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्‍व प्राप्‍त करता यावे, यासाठी राज्‍य शासन विविध उपक्रम राबवील. शालेय आणि महाविद्यालयीन स्‍तरांवरील अध्‍यापनाबरोबरच बहिःशाल स्‍वरुपात इंग्रजीचे शिक्षण उपलब्‍ध करुन देण्‍यासाठी संभाषणाचे वर्ग, अनुवादाच्‍या कार्यशाळा इ. उपक्रमांना शासन अर्थसहाय्य देईल.

अमराठी भाषकांसाठी उपक्रम१. अन्य भाषांसाठी अकादमी - महाराष्ट्र शासनाने हिंदी, गुजराती, सिंधी आणि उर्दू भाषांतील साहित्यासाठी चार स्वतंत्र अकादमी स्थापन केल्या आहेत. यांपैकी प्रत्येक अकादमीला दरवर्षी आवश्यकतेनुसार पुरेशी आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून देण्यात येईल. या अकादमींची माहिती गुजरात शासनाला कळविण्यात येईल. गुजरात राज्याची मातृभाषा असलेल्या गुजराती भाषेची अकादमी महाराष्ट्रात स्थापन करण्यात आलेली आहे, त्याच धर्तीवर गुजरात राज्याने मराठी अकादमीची स्थापना करावी, अशी विनंती गुजरात शासनाला करण्यात येईल. याच पद्धतीने हिंदी मातृभाषा असलेल्या राज्य शासनांना या अकादमींची माहिती कळवून त्यांना त्यांच्या त्यांच्या राज्यात मराठी अकादमीची स्थापना करण्याची विनंती करण्यात येईल.

२. अमराठी भाषकांसाठी प्रकाशने - मराठी भाषेखेरीज एखादी अन्य भारतीय/विदेशी भाषा ही ज्यांची मातृभाषा असेल, त्यांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी आवश्यक अशा पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती करणार्‍या व्यक्तींना/संस्थांना अर्थसाहाय्य देण्यात येईल. तसेच, त्या भाषांतील शब्दांचे मराठी अर्थ देणार्‍या आणि मराठी भाषेतील शब्दांचे त्या भाषांतील अर्थ देणार्‍या शब्दकोशांची निर्मिती करणार्‍या व्यक्तींना/संस्थांना अर्थसाहाय्य देण्यात येईल. या प्रकल्पासाठी आवश्यकता असल्यास परदेशस्थ महाराष्ट्रीय व्यक्तींचा/संस्थांचा आर्थिक व अन्य प्रकारचा सहभाग मिळविण्यात येईल. यासाठी आवश्यक ती योजना ‘राज्य मराठी विकास संस्था’ किंवा ‘राज्‍य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ’ तयार करील.

३. अमराठी भाषकांसाठी व्यवहारोपयोगी मराठी – अमराठी भाषकांसाठी व्यवहारोपयोगी मराठी शिकविण्याची सोय उपलब्ध करून देणार्‍या व्यक्तींना/संस्थांना प्रोत्साहन देण्यात येईल.

लेखन

१. युनिकोडचा अधिकृत वापर – संगणक माध्यमात देवनागरी लिपीच्या उपयोगाबाबत सर्वत्र एकवाक्यता नसल्याने मराठीतून संगणकीय संवाद साधण्यास मर्यादा येतात. म्‍हणून, जागतिक पातळीवर सर्व प्रमुख संस्थांनी एकत्र येऊन युनिकोडच्या अंतर्गत विकसित केलेल्या देवनागरी लिपीच्या प्रमाणित संस्करणाचा शासनव्यवहारात अधिकृत वापर करणे बंधनकारक करण्यात येईल. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता आणि शासन यांना संगणकाच्या माध्यमातून परस्परांशी संवाद साधणे सोपे होईल. आवश्यकता असल्यास संबंधितांकडून युनिकोडमधील त्रुटी दूर करण्यात येतील.


स्‍मारके आणि पुरस्कार:
समाजाला असाधारण योगदान देणार्‍या स्त्री-पुरुषांची मोठी मालिका महाराष्ट्राच्या इतिहासात निर्माण झालेली आहे. अशा व्यक्तींविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा आणि त्यांच्यापासून प्रेरणा घेण्याचा एक मार्ग म्हणजे त्यांच्या कार्याला साजेसे स्मारक उभारणे वा त्यांच्या नावाने विशिष्ट पुरस्कार देणे होय.

१. स्मारक सल्लागार समिती - शासनातर्फे नवीन स्‍मारकांची निर्मिती करताना संबंधित स्‍मारकाची आवश्‍यकता, स्‍वरूप, जतन इत्यादी बाबींवर शासनाला सल्ला देण्यासाठी ‘स्‍मारक सल्लागार समिती’ स्‍थापन करण्‍यात येईल. स्‍मारकांचे स्‍वरूप स्‍मृतिदर्शक प्रतीकांच्‍या उभारणीबरोबरच अभ्‍यासकेंद्र, संशोधनकेंद्र, कलाकेंद्र, प्रशिक्षणकेंद्र इ. प्रकारचे रहावे, याची दक्षता घेण्‍यात येईल.

२. पुरस्‍कारांसाठी व्‍यापक प्रतिनिधित्‍व – राज्‍य शासनातर्फे दिल्‍या जाणा-या सन्‍मादर्शक पुरस्‍कारांसाठी निवड करताना, तसेच केंद्र शासनातर्फे दिल्‍या जाणा-या पुरस्‍कारांसाठी शिफारस करताना श्रेष्‍ठ गुणवत्‍ता, विशेष कर्तृत्‍व इ. बाबींबरोबरच विविध समाज घटकांचे आणि समाजजीवनाच्‍या विविध क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्‍व ही देखील कसोटी मानली जाईल.

३. यथोचित स्मरण – सर्वसामान्य, प्रसंगी उपेक्षित अशा विविध समाजघटकांतून पुढे आलेल्या आणि देदीप्यमान कर्तृत्व गाजविलेल्‍या व्‍यक्‍तींचा यथोचित सन्‍मान करणे हे शासनाचे सांस्‍कृतिक कर्तव्‍य आहे. येथून पुढे शासन नव्याने विविध पुरस्कार वा अन्य महत्त्वाचे उपक्रम सुरू करील, तेव्हा ज्‍या कर्तृत्‍ववान व्‍यक्‍तींची पुरेशी नोंद घेणे राहून गेले आहे, त्‍या व्‍यक्‍तींची नावे या पुरस्‍कारांना वा उपक्रमांना देण्‍यात येतील.

४. पुरस्कार निवडीच्या प्रक्रियेत बदल - विविध क्षेत्रांत उत्कृष्ट कार्य करणार्‍या व्यक्तींना महाराष्ट्र शासनातर्फे पुरस्कार दिले जातात. काही पुरस्कारांसाठी अर्ज मागविण्याची पद्धत असल्यास अशा पुरस्कारांसाठी अर्ज मागविण्यात येणार नाहीत. पुरस्कारयोग्य व्यक्तींची निवड करण्यासाठी स्वतंत्र प्रक्रिया अवलंबिण्यात येईल. वैधानिक संस्थांच्या सर्वोच्च पदांवर व्यक्तींची निवड करण्यासाठीही अर्ज मागविण्यात येणार नाहीत.

५. नावांचा योग्‍य वापर – स्‍मारके, पुरस्‍कार, सांस्‍कृतिक केंद्रे, विशिष्‍ट‍ संस्‍था, महत्त्वाच्‍या इमारती, महामार्ग व अन्‍य मार्ग, चौक इ.ना देण्‍यात आलेल्‍या नावांचे संक्षेप न वापरता ती नावे पूर्णपणे वापरली जातील, याविषयी दक्षता घेतली जाईल. हा उद्देश सफल होण्‍याच्‍या दृष्‍टीने अशा प्रकारची नावे देताना ती अनेक पदव्‍या वगैरेसह लांबलचक न होता सुटसुटीत असावीत, असा प्रयत्‍न राहील

आंतरराष्ट्रीय संस्था व संघटना

एशियन  

स्थापन:- १९६७. आग्नेय आशियातील बिगर-साम्यवादी राष्ट्रांकडून स्थापना. एकमेकांच्या सहकार्याने आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास साधणे हे प्रमुख उद्दिष्ट कंबोडियातून विएतनामी सेना माघारी बोलावण्यात संघटनेला यश (१९८९) सदस्य देश- बु्रनोई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाईन्स, सिंगापुर, थायलंड, कंब्रोडिया, म्यानमार, व्हिरतनाम, लाओस, मुख्य कचेरी : जकार्ता (इंडोनेशिया)


कॅरिकॉम 

स्थापना १९७३. व्यापार, परराष्ट्रीय व्यवहार, सामाजिक प्रगती यांचा संयुक्ितक विकास करण्यासाठी कॅरिबियन समुद्रातील छोटया राष्ट्रांव्दारे स्थापना. एकुण १४ सदस्य देश. मुख्य कचेरी : जॉर्ज टाऊन (गियाना)


कोलंबो प्लॅन :

द. व आग्नेय आशिया तसेच पॅसिफिक विभागासाठीचा आर्थिक विकासाचा आराखडा. स्थापना १९५०. सुरूवातीला ७ सदस्य राष्ट्रे. सध्याची सदस्य संख्या २१. अफगाणिस्तानपासून ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंडपर्यंत (भारतासह) सर्व देश सदस्य असून कॅनडा, जपान, अमेरिका, ब्रिटन हे या विभागात नसलेले पण विकासासाठी भांडवल पुरवणारे देशही सदस्य आहेत. मुख्य कचेरी : कोलंबो (श्रीलंका)


राष्ट्रकुल परिषद (कॉमनवेल्थ) :

जगातील सर्वात मोठे व व्यापक संघटना. स्थापना १९२३ 'ब्रिटीश साम्राज्यांतर्गत स्वायत्त समुह' अशी सुरूवातीची संकल्पन. सध्या एकुण ५३ सदस्य राष्ट्रे. यातील निम्मी स्वतंत्र प्रजासत्ताक राष्ट्रे आहेत. तर फक्त १८ सदस्य राष्ट्रेच इंग्लंडच्या राणीला राज्य प्रमुख म्हणून मानतात. द. आफि्रका (१९६१) व पाकिस्तान (१९७२) यांनी राष्ट्रकुलाचा राजीनामा दिला होता. पण यावर्षी (१९८९) क्वालालंपुर येथे झालेल्या राष्ट्रकूल प्रमुखांच्या परिषदेत पाकिस्तानला पुन:प्रवेश देण्यात आला दर वर्षांनी राष्ट्रकूल स्पर्धाही (ऑलिम्पिकच्या धर्तीवर) होत असतात. १९९९च्या लष्करी उठावामुळे पाकिस्तानला या संघटनेतून पुन: एकदा बाहेर काढले आहे. लष्करी उठावामुळे नायजेरियाकला सुध्दा या संघटनेबाहेर जावे लागले.


कॉमेकॉन  

स्थापना १९४९. रशिया व तिच्या साम्यवादी मित्र राष्ट्रांची प्रमुख आर्थिक संघटना. रशिया बल्गेरिया, हंगेरी, पोलंड, रूमानिया (संस्थापक सदस्य) इतर सदस्य: पूर्व जर्मनी, मंगोलिया, क्युबा व विएतनाम मुख्य कचेरी : मॉस्को, सध्या अस्तित्वहीन.


युरोप ी य समुह 

युरोपीयन आर्थिक समुह(श्र्छछ)- स्थापना १९५८. युरोपीय अणुऊर्जा समुह(श्र्ुरात्ेम्)स्थापना १९५८ आणि युरोपीय कोळसा व पोलाद समुह (श्र्च्स्च् स्थापना १९५३) या तिन्ही समुहाचे एकत्रीकरण होऊन १९६७ युरोपीयन समुह अस्तित्वात यातील श्र्श्र्छची उद्दिष्टे : सदस्य राष्ट्रात मुक्त आयात-निर्यात व्यापार वाढवणे, शेती संदर्भात एकच संयुक्त धोरण ठेवणे. विनियम दर स्थिर ठेवणे इ. उद्दिष्टे नवीन समुहातही कायम ठेवण्यात आली. सध्या पश्चिम युरोपातील १२ राष्ट्रे सदस्य आहेात. बेल्जियम, हॉलंड, लक्झेम्बर्ग, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, ब्रिटन, डेन्मार्क, आयर्लंड, ग्रीस, स्पेन व पोर्तुगाल. सदस्य राष्ट्रांची मंत्री परिषद, युरोपीय संसद, युरोपीय न्यायालय इ. समुहाच्या संस्था. मुख्य कचेरी : ब्रुसेल्स (बेल्जियम)


युरोपीयन मुक्त व्यापार संघ  

स्थापना १९६०. प्रशुल्क मुक्त व्यापार करण्याच्या उद्देशाने सुरूवातील सात देशांमार्फ़त स्थापना. ब्रिटन डेन्मार्क व पोर्तुगालने नंतर सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. सध्या ऑस्टि्रया, नॉर्वे, स्वित्झर्लंड, स्वीडन, आइसलंड व फिनलंड ही सहाच सदस्य राष्ट्रेश्र्फ्अट व श्र्श्र्छ यांच्यातील करारानुसार सध्या या दोन्ही समुहातील सदस्यराष्ट्रात मुक्त व्यापार होऊ लागला आहे.


अरब लीग   

स्थापना १९४५. सुरूवातीला ७ अरब राष्ट्रांनी एकत्र येऊन मुख्यत: राजकीय कारणासाठी स्थापन. सध्या २१ सदस्य. आफ़्रिकेतील मोरोक्कोपासून आशियातील ओमनपर्यंत बहुतेक सर्व अरब राष्ट्रे सदस्य आहेत. मुख्य कचेरी : टयुनिस.


नाटो  

स्थापना १९४९. पाश्चिमात्य राष्ट्रांचे प्रमुख लष्करी संघटन. एकुण सदस्य राष्ट्रे- १९. अमेरिका, कॉनडा, आईसलंड, ब्रिटन, फ्रान्स, बेल्जियम, हॉलंड, लक्झेम्बर्ग, इटली, नॉर्वे, पोर्तुगाल, डेन्मार्क, मूळ संस्थापक संद्रस्य. प. जर्मनी. स्पेन, ग्रीस व तर्कस्तान यांना नंतर सभासदत्व देण्यात आले. पोलंड, हंगेरी, झेकोस्लाव्हिया यांना १९९९ मध्ये प्रवेश दिला गेला. रशिया व मित्र राष्ट्रांच्या संभाव्या आक्रमणाला उत्तर म्हणून 'नाटो' ची स्थापना. मुख्य कचेरी: बु्रसेल्स.


अमेरिकन राष्ट्र संघटन  

स्थापना- १९४८. उत्तर मध्य व दक्षिण अमेरिकेतील ३० सदस्य राष्ट्रे. मूळ उद्दिष्ट- प्रादेशिक सुरक्षितता आणि स्वातंत्र्य कायम राखणे. आर्थिक व सामाजिक विकासाच्या प्रचालनावर भर. मुख्य कचेरी : वॉशिंग्टन.


पेट्रोल निर्यातदार राष्ट्रांची संघटना  

स्थापना- १९६० खनिज तेल निर्माण करणार्‍या राष्ट्रांचे हितसंबंध जपणे हे उद्दिष्ट. १९७० ते १९८० या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या किंमती वाढवण्यास ही संघटना असमर्थ ठरली. या संघटनेची सदस्य नसलेल्या अमेरिका, ब्रिटन, मेक्िसको व नॉर्वे यांच्या वाढत्या तेलउत्पादनाने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील तेलाच्या किंमतीवर मोठा परिणाम. यामुळे 'ओपेक'चे महत्त्व घटले. एकुण सदस्य संख्या : १३ (बहुतेक सदस्य मध्यपूर्वेतील अरब राष्ट्रे). मुख्य कचेरी : व्हिएन्ना (ऑस्टि्रया).


दक्षिण पॅसिफिक फोरम :

ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड व दक्षिण पॅसिफिकमधील अनेक लहान राष्ट्रे मिळून १३ सदस्य राष्ट्रे. प्रादेशिक राजकीय व आर्थिक हितसंबध जपणे हे प्रमुख उद्दिष्ट. फ्रान्सच्या द. पॅसिफिकमधील अणुचाचण्यांना जोरदार विरोध. मुख्य कचेरी : सुवा (फिजी)


वॉर्सा :

स्थापना १९५५. रशिया व पूर्व युरोप साम्यवादी गटातील राष्ट्रांचे संघटन. नाटोच्या धर्तीवरील करार. परस्पर सहकार्य प्रादेशिक सुरक्षितता व स्वातंत्र्त अबाधित राखण ही उद्दिष्टे. रशिया बल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्व जर्मनी, हंगेरी, पोलंड, युगोस्लाविया सदस्य नाही. मुख्य कचेरी : मॉस्को. १९९० मध्ये या संघटनेचे विसर्जन झाले.


दक्षिण आशियाई प्रादेशिया सहकार्य संघ-सार्क 

दक्षिण आशियाई देशात आर्थिक, व्यापारी, सांस्कृतिक क्षेत्रात परस्पर सहकार्य वाढवून प्रादेशिक शांतता व सामंजस्यता कायम टिकवण्यासाठी स्थापन झालेली संघटना. भारत, पाकिस्तान, नेपाळ, बांगला देश, भूतान, श्रीलंका, आणि मालदीव हे सात देश 'सार्क'चे सदस्य. डिसेंबर १९८५ मध्ये ढाक्यात पहिले अधिवेशन व स्थापना.


आफि्रकी एकता संघटना  

१ मे १९६३ रोजी आदिस अबाबा येथे ३० आफि्रकी देशांनी एकत्र येऊन स्थापना केली. आफि्रकी राष्ट्रातील एकता व सार्वभौमता कायम राखणे. वसाहतवादाचे उच्चाटण इ. मुख्य उद्दिष्टे. मुख्यालय : आदिसा अबाबा.


फ्रेंच राष्ट्रकूल :

स्थापना १९५३. ब्रिटिश राष्ट्रकुलाच्या धर्तीवर फ्रेंच साम्राज्यांतर्गत निर्माण झालेली संघटना. फ्रान्ससह फ्रान्सच्या जगभर पसरलेल्या वसाहती व ८ आफि्रकी सार्वभौम राष्ट्रे संघटनेचे सभासद आहेत. मुख्यालय : पॅरिस.


अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल :

स्थापना २८ मे १९६१ ब्रिटिश वकील पीटर बेरेन्सन याने पुढाकार घेऊन ही संघटना स्थापन केली. मूलभूत मानवी हक्क अबाधित राखण्यासाठी झगडणारी आंतरराष्ट्रीय संघटना. या संघटनेचे १५०हुन अधिक राष्ट्रात पाच लाखाहून अधिक सदस्य आहेत. १९७७ चा नोबेल पुरस्कार या संघटनेला मिळाला होता. मुख्यालय : लंडन.


इंटरपोल :

स्थापना : १९२३ आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारांविरुध्दच्या कामात विविध राष्ट्रांतील पोलिस दलात परस्पर सहकार्य व समन्वय साधणारा आंतरराष्ट्रीय पोलिस आयोग. मुख्यालय : पॅरिस, सदस्य संख्या : १३८.


रेड क्रॉस :

स्थापना मे १८६३, लढाईत वा भूकंपासारख्या अनर्थात जखमी झालेल्यांची देखभाल करणारी आंतरराष्ट्रीय संस्था, संस्थापक : हेन्री डयुनाट, लाल क्रास (बेरजेची खुण) १४५ देशात संस्थेच्या शाखा. २५ कोटींहून अधिक सभासद संख्या. आतापर्यंत तीनवेळा नोबेल पुरस्कार. १९१७, १९४४, १९६३. मुख्यालय : जिनेव्हा.


जी-८ समुह :

स्थापना १९८५. जगातील प्रमुख औद्योगिक लोकशाहीप्रधान राष्ट्रांच हा समुह. जागतिक अर्थव्यवस्था आणि संबंधित विषयांवर चर्चा करण्यासाठी बैठका. कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटन, अमेरिका ही सात मूळ संस्थापक राष्ट्रे. रशियान नंतर प्रवेश देऊन मूळचे नाव बदलून जी-८ हे नाव धारण केले.


जी-२० :

जी ८ संघटनेच्या सदस्यांनी ही संघटना नव्यानेच स्थापली. जगातील अर्थकारणात भारताचे असलेले महत्त्व लक्षात घेऊन भारताला या संघटनेने सदस्यत्व दिलेे आहे.

जी-१५ :

अ‍ॅफ्रो एशियन लॅटिन अमेरिकन देशांमधला विकसनशील देशांचा हा समुह. १९९० मध्ये मलेशियात स्थापना. सदस्य देशांमध्ये परस्पर आर्थिक सहकार्य हा मूळ उद्देश. सुरूवातीला असलेली १५ सदस्य संख्या वाढून आता १९ झाली.

डी-८ :

विकसनशील ८ देशांचा हा समुह. ही सर्व प्रामुख्याने मुस्लिम राष्ट्रे आहेत. स्थापना १९९७. या भागात असलेल्या इतर आंतरराष्ट्रीय संघटनांना सहकार्य करणे असा मुख्य उद्देश. इजिप्त, बांगलादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया हे सदस्य देश.


अलिप्त राष्ट्र परिषद :

जगातील सुमारे ११४ विकसनशील देशांचा हा समुह. १९५५ साली बांडुंगा येथे भरलेल्या बैठकीत प्रथम अलिप्तवादाची तज्ञ्ल्त्;वे निश्चित केली आणि १९५६ साली युगोस्लाव्हियामध्ये भरलेल्या परिषदेत ती मान्य करण्यात आाली. पं. नेहरू, मार्शल ट्टिो, प्रेसिडेंट नासर हे प्रमुख संस्थापक. बेलग्रेड येथे १९६१ मध्ये भरलेल्या पहिल्या अलिप्त राष्ट्र संघटनेत २५ सदस्य राष्ट्रे सहभागी झाली होती. जागतिक शांतता, नि:शस्त्रीकरण, विकासाभिमुख राष्ट्रीय धोरण, गरीबीचे उच्चाटन, निरक्षतेविरुध्द लढा इत्यादी प्रमुख तत्त्वांचा पाठपुरावा करण्यावर मुख्य भर.


अंटार्क्टिका करार :

सुरूवातीला डिसेंबर १९५९ मध्ये १२ देशांनी केलेला हा करार. सध्या ३९ देश या करारात सहभागी झाले आहेत. अंटार्क्टिका समुद्र हा प्रामुख्याने शांतता, शास्त्रीय संशोधन यासाठीच राखीव असावा हा मुख्य उद्देश. १९९१ मध्ये या प्रदेशात खनिजांसाठी उत्खननावर बंदी घालण्यात आली. दक्षिण गोलार्धातील ६० अंक्षाशा पलिकडील भूभाग या कराराव्दारे सुरक्षित करण्यात आला.


हिंदी महासागर सदस्य देश :

१९९७ मध्ये हिंदी महासागराच्या काठावरील सुमारे १४ देशांनी परस्पर सहकार्यासाठी ही संघटना स्थापली. जगातील सुमारे १/३ लोकसंख्या या महासागराभोवतीच्या देशांमध्ये सामावली आहे. विविध धर्म, भाषा, विविध प्रकारची राजकीय व्यवस्था असलेले हे देश. आर्थिक सहकार्य, पर्यटन, तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण इ. बाबतीत सहकार्य करतील.

(source :http://www.balaee.com/)

Question and answers : State prilim exam 2011

 १) ग्रामीण भागात स्वयंपाकाचा गॅस (LPG) च्या उपयोगात वाढ होण्यासाठी केंद्र सरकारने कोणती 57;ितरण योजना तयार केली आहे? - राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना २) संयुक्त राष्ट्र स 06;घाच्या कृषी व खाद्य विभागाच्या रिपोर्टनुसार भारत किती कृषी उत्पादनात प्रथम क्रमांकावर आहे? - २५ ३) शासनाने सुरू केलेल्या रोजगार हमी योजनेंतर्गत मजुरांना मजुरी ६६ रु. ऐवजी किती किमान रु. मजुरी दिली जाणार आहे? - १०० रु. ४) केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या राज्यातील पहिले ग्राम न्यायालय कोठे आहे? - राळेगणसिद्धी ५) ४७ वे राज्य चित्रपट पुरस्कार- २०१० मधील राज कपूर स्मृती पुरस्कार कोणाला देण्यात आला आहे? - मनोजकुमार ६) बांगलादेशमध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार बांगलादेशाचे राष्ट्रपिता कोण आहेत? - शेख मुजीब-उर-रहमान ७) २०१६ चे ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेचे यजमानपद कोणत्या देशाला मिळाले? - 48;्राझील ८) जागतिक आले उत्पादनात भारताने डिसेंबर २०१० मध्ये कितवा क्रमांक मिळविला आहे? - प्रथम ९) राज्य शासनाकडून वृक्ष लागवड व वृक्ष संवर्धनासाठी दिला जाणारा ‘वनश्री पुरस्कार’ हा २०१० चा कोणाला देण्यात आला? - आर्यन फाऊंडेशन १०) ब्राझीलच्या राष्ट्रपतीपदावर प्रथमच महिला राष्ट्रपती दिलमा रोऊसेफ यांची निवड झाली. ते त्या कोणत्या पक्षाच्या उमेदवार आहेत? - वर्कर्स पार्टी ११) केंद्र सरकारने कोणत्या प्राण्यास ऑक्टोबर २०१० मध्ये राष्ट्रीय विरासत म्हणून घोषित केले आहे? - हत्ती १२;) फोर्ब्सच्या भारतातील प्रमुख ग्रामीण उद्योजकांच्या यादीत किती ग्रामीण शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे? - सात १३) राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग वाढावा यासाठी राज्यात कोणत्या प्रणालीचा उपयोग २०११-१२ मध्ये करण्यात येणार आहे? - ई-व्होटिंग १४) जागतिक पहिला विश्व सांख्यिकी दिवस म्हणून कोणता दिवस साजरा करण्यात आला? - २० ऑक्टोबर १५) भारत-ब्रिटन यांचा संयुक्त वायुसैनिकी अभ्यास प. बंगाल येथे पार पडला. या अभ्यास मोहिमेला काय नाव देण्यात आले? - इंद्रधनुष्य १६) सन २०१० चा अनंत भालेराव पुरस्कार कोणाला देण्यात आला? - ना. धों. महानोर १७) फॅशन जगतामध्ये अभूतपूर्व योगदान दिल्याबद्दल फ्रान्सचा प्रतिष्ठित नागरी सम्मान पुरस्कार कोणाला देण्यात आला? - रितु बेरी (भारत) १८) भारत सरकारने अपंगांसाठी विमा योजना चालू केली आहे या योजनेला देण्यात आलेले नाव - निर्भय योजना १९) जानेवारी २०११ मध्ये होणाऱ्या जागतिक मराठी संमेलन ‘शोध मराठी मनाचा’ या संमेलनाचे अध्यक्ष म्हणून कोणाची निवड करण्यात आली आहे? - डॉ. विजय भटकर २०) चीन येथे २०१० मध्ये पार पडलेल्या १६ व्या आशियाई स्पर्धेचे शुभंकर काय ठरविण्यात आले आहे? - पाच बकरींचा समूह २१) संयुक्त राष्ट्राच्या कोणत्या परिषदेवर भारताची दोन वर्षांकरिता निवड झाली आहे? (अस्थायी स्वरूपात) - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद २२) भारत-जर्मनी यांच्या मैत्रिचे प्रतीक म्हणून २०१२-१३ हे जर्मनीमध्ये काय म्हणून साजरे करणार आहे? - भारत वर्ष २३) परदेशात गांधीवादी तत्त्वे व मूल्ये यांचा प्रसार करण्यासाठी देण्यात येणारा जमनालाल बजाज पुरस्कार कोणाला देण्यात आला? - लिया दिस्किन (ब्राझील) २४) पाणी हे ज 68;वन आहे सांगून संयुक्त राष्ट्र संघाने २००५-२०१५ हे दशक काय म्हणून घोषित केले आहे? - पाणी दशक वर्ष २५) राष्ट्रकुल स्पर्धेमधील सर्वश्रेष्ठ खेळाडूचा ‘डिक्सन पुरस्कार’ हा कोणाला प्रदान करण्यात आला? - ट्रेसिया स्मिथ (जमैका) २६) भारतीय रिझव्‍‌र्ह ब 05;केने कोणत्या रकमेच्या नोटा हे प्लास्टिकच्या नोटा चलनात आणण्याचे ठरवले आहे? - १० रु. २७) गोवा येथे पार पडलेल्या ४१ व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात कोणत्या मराठी चित्रपटाने स्थान मिळविले? - विहीर २८) सन २०१० चा इंदिरा गांधी शांतता पुरस्कार कोणाला जाहीर करण्यात आला? - लुईस इनासिओ तुलाडासिल्वा २९) वैश्विक पवन ऊर्जा परिषदेच्या आकडेवारीनुसार पवन ऊर्जा निर्मितीमध्ये भारताचा कितवा क्रमांक लागतो? - पाचवा ३०) विदर्भातील तीन व्याघ्र प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनाचे मूल्यमापन करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्ष - डॉ. पी. सी. कोतवाल ३१) महाराष्ट्र बाल शिक्षण परिषदेचे १७ वे अधिवेशन उद्घाटक म्हणून कोणाची निवड करण्यात आली आहे? - डॉ. जब्बार पटेल ३२) पुलोत्सव कृतज्ञता सम्मान हा पुरस्कार कोणत्या सामाजिक कार्यकर्त्यांस जाहीर झाला आहे? - सिंधुताई सकपाळ ३३) भारताने शिक्षण क्षेत्रात बदल घडवून आणण्यासाठी एप्रिल २०१० रोजी कोणत्या देशाबरोबर करार केला? - ऑस्ट्रेलिया ३४) मुंबईच्या फाळके अकादमीतर्फे देण्यात येणारा फाळके रत्न पुरस्कार कोणाला देण्यात आला? देव आनंद ३५) देशातील पहिले होमिओपॅथिक विश्वविद्यालय कोठे स्थापन करण्यात येणार आहे? - राजस्थान ३६) देशातील पहिले गृहनिर्माण धोरण जाहीर करणारे पहिले राज्य कोणते? - महाराष्ट्र ३७) बाराव्या ‘मामी’ या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात या चित्रपटास सवरेत्कृष्ट चित्रपट पुरस्कार देण्यात आला? - मेजॉरिटी ३८) सन २०१० चा बुकर पुरस्कार हा कोणत्या लेखकास देण्यात आला? - हॉर्वर्ड जेकबसन ३९) भारतातील पहिले बायोटेक विश 75;ष आर् 41;िक क्षेत्र कोठे स्थापन करण्यात येणार आहे? - हडपसर (पुणे) ४०) देशातील पहिले होमिओपॅथिक विश्वविद्यालय कोठे स्थापन करण्यात येणार आहे? - राजस्थान ४१) जागतिक आयोडिन न्यूनता विकार नियंत्रण दिवस कोणता आहे? - २१ ऑक्टोबर ४२) सवाई गंधर्व महोत्सव पुण्याऐवजी या वर्षी कोठे पार पाडण्यात आला? - मुंबई ४३) महाराष्ट्रातील कोणता जिल्हा ‘ना उद्योग जिल्हा’ म्हणून घोषित करण्यात आला आहे? - रायगड ४४) १७ सप्टेंबर २०१० मध्ये कोणत्या दोन देशांदरम्यान गोलमेज संमेलन संपन्न झाले? - भारत-कॅनडा ४५) अखिल भारतीय नाटय़ परिषदेतर्फे देण्यात येणारा ‘जीवन गौरव पुरस्कार’ कोणाला देण्यात आला? - शं. ना. नवरे आणि मंगला संझगिरी ४६) एन.डी.टी.व्ही. प्रॉफ;िट अ‍ॅवॉर्डतर्फे देण्यात येणारा ‘ 25;्रिएटिव्ह एन्टरटेन्मेंट ऑफ द इयर’चा पुरस्कार हा कोणाला मिळाला? - आमिर खान ४७) १६ वे नवोदित मराठी साहित्य संमेलन कोठे भरविण्यात आले होते? - संगमनेर ४८) ‘राजीव गांधी कला पुरस्कार’ हा कोणाला देण्यात आला? - सचिन खेडेकर ४९) अखिल भारतीय 50;राठी साहित्य परिषदेतर्फे देण्यात येणारा ‘संत तुकाराम साहित्य गौरव पुरस्कार’ कोणाला देण्यात आला? - कवी आकाश सोनवणे ५०) स्पेनला भेट देणारी पहिली भारतीय राष्ट्रपती? - प्रतिभाताई पाटील ५१) उत्तराखंड राज्याने गंगा नदी स्वच्छ व प्रदूषणमुक्त ठेवण्यासाठी कोणत्या अभियानाची सुरुवात केली आहे? - स्पर्श गंगा अभियान ५२) बहुप्रत्यक्षित मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा सर्वप्रथम कोणत्या राज्यात राबविली जाणार आहे? - हरयाणा ५३) केंद्र सरकारने २२ जून २००९ मध्ये कोणत्या पार्टीला ‘उग्रवादी संघटना’ म्हणून घोषित केले आहे? - भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ५४) देशात प्रतिबंधित करण्यात आलेली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही कितवी प्रतिबंधित पार्टी आहे? - ३५ वी. ५५) कोणता राष्ट्रीय पक्ष २०१० हे वर्ष रौप्यमहोत्सवी वर्ष साजरा करत आहे? - बहुजन समाज पक्ष ५६) PCLV-C-14 द्वारा किती विदेशी नॅनो सॅटेलाइट अव;काशात पाठविण्यात आले? - सहा ५७) महाराष्ट्रातील महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे झपाटय़ाने निकाली काढण्यासाठी किती विशेष न्यायालया 30;ी स्थापना करण्यात आली आहे? - १२ ५८) भारताचा ४० व्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवामध्ये सर्वश्रेष्ठ चित्रपटाचा पुरस्कार कोणाला देण्यात आला? - I can't live without you ५९) देशातील महिला साक्षरतेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी भारत सरकारने कोणते मिशन हाती घेतले आहे? - साक्षर भारत मिशन ६०) कोणत्या दोन राज्यांमध्ये सन २०१० मध्ये पंचायत राजमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण लागू करणार आहे? - राजस्थान व केरळ ६१) जैन बंधू प्रभावती पत्रकारिता पुरस्कार २०१० कोणाला जाहीर करण्यात आला? - उत्तम कांबळे ६२) किसन गंगा प्रकल्प कोणत्या राज्यात साकारला जात आहे? - जम्मू-काश्मीर ६३) ६-१४ वयोगटातील मुलामुलींना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्यासाठी करण्यात आलेल्या नियमात केंद्र-राज्य यांचा खर्चाचा हिस्सा कसा असेल? - ६५:३५ ६४) विद्रोही साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष म्हणून कोणाची निवड झाली? - राजाभाऊ शिरगुप्पे ६५) हैदराबाद येथे पार पडलेल्या आंतरराष्ट्रीय बाल फिल्मोत्सवाला काय नाव देण्यात आले आहे? - ग्लोबल एलिफंट महोत्सव ६६) वेलु पिल्लई प्रभाकरनचा मृत्यू झाल्यानंतर लिट्टेचा कार्यकारभार कोणी सांभाळला? - सेलेवसा पद्मनाथन ६७) नेपाळच्या नवीन पंतप्रध 66;नपदी यांची निवड करण्यात आली. - माधव कुमार नेपाळ ६८) देशात कोणत्या राज्याने आर्थिक गुंतवणुकीत प्रथम क्रमांक पटकावला? - महाराष्ट्र ६९) सन २०१३ मध्ये कुंभमेळाचे आयोजन कोठे करण्यात येणार आहे? - अलाहाबाद ७१) महाराष्ट्र शासनातर्फे कोणता दिवस ‘सद्भावना दिवस’ म्हणून साजरा करण्यात ये 40;ो? - २० ऑगस्ट ७१) इंटरनेटवरील अश्लील साइट्सला बंदी घालणारी चीनमधील योजना कोणती? - ग्रीन डॅम ७२) ग्रामीण विकास मंत्रालयाने सुवर्णजयंती ग्रामविकास योजनेस दिलेले नवीन नाव कोणते? - राष्ट्रीय आजिविका मिशन ७३) आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समितीच्या वतीने ‘हॉल ऑफ फेम’मध्ये कोणत्या भारतीय खेळाडूची निवड करण्यात आली? - कपिल देव ७४) 60;प्टें. २००९ मध्ये इंटरनेट सुविधाला किती वर्षे पूर्ण झाली? - ४० वर्षे ७५) चिनी नागरिकांच्या मते सर्वात प्रभावशाली परदेशी नेत्यांमध्ये समाविष्ट असलेले दोन भारतीय नेते कोण आहेत? - रवींद्रनाथ टागोर व पं. जवाहरलाल नेहरू ७६) आरोग्य सेवा मिळविणे हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे असे विधेयक मांडणारे राज्य कोणते? - आसाम ७७) राष्ट्र मंडलाच्या शिखर संमेलनामध्ये कोणत्या देशाला समावेश हा राष्ट्र मंडल सदस्य म्हणून घेण्यात आले? - रवांडा ७८) युरोपियन संघच्या सोबत कोणत्या देशाची पहिली शिखर परिषद संपन्न झाली? - पाकिस्तान ७९) युरो (एवफड) या चलनाचा वापर करणाऱ्या देशांची संख्या किती आहे? - १५ देश ८०) आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्ये (EURO) सर्वाधिक रऊफ असणारा देश कोणता? - अमेरिका ८१) न्यू जर्सी येथील पहिले विश्व मराठी नाटय़ संमेलन- २०१० चे अध्यक्ष कोण आहेत? - रामदास कामत ८२) हिवाळी ऑलिम्पिक स्पर्धा- २०१४ कोठे भरविण्यात येणार आहे? - सोची (रशिया) ८३) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य पाच देश कोणते? - अमेरिका, रूस, फ्रान्स, ब्रिटेन, चीन ८४) भारतातील पहिले हरित शहर म्हणून कोणत्या शहराची घोषणा करण्यात आली? - आगरतळा ८५) साहित्य क्षेत्रातील सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार- २००८ चे मानकरी कोण आहेत? - अख्तर खान शहरयार ८६) पंचायत राज यशस्वी पुरस्कारांमध्ये प्रथम क्रमांक कोणत्या दोन राज्यांना देण्यात आला? - केरळ व कर्नाटक ८७) सन २०१० मध्ये महिला वर्ल्ड कप टी-२० मध्ये सर्वात जलद शतक कोणत्या खेळाडूने पूर्ण केले? - लिझा स्थालेकर (ऑस्ट्रेलिया) ८८) सन २०१० चा ज्ञानोबा-तुकाराम पुरस्कार हा कोणाला जाहीर करण्यात आला? - जगन्नाथ महाराज पवार ८९) लव इन रिलेशनशिपअंतर्गत सोबत राहणाऱ्या दाम्पत्या 40;ील जोडीदारांनी किती निकष; पूर्ण केले असतील तर महिलेस पोटगी मिळेल? - चार निकष ९०) भारतातील कोणत्या राज्याने मतदान करणे अनिवार्य आहे असे घोषित केले आहे? - गुजरात ९१) १६ वर्षांखालील मुलांना मोबाईल फोन विकणे, तसेच शाळा व कॉलेजमध्ये मोबाईल वापरावर कोणत्या राज्याने बंदी घातली आहे? - कर्नाटक ९२) लिब;ेरा पीपल्स चॉइसचा आशियाई पुरस्कार हा २०१० चा कोणाला देण्यात आला? - सचिन तेंडुलकर ९३) भारतीय योजना आयोगाच्या ‘भारत दृष्टी २०२०’ चा मुख्य उद्देश काय आहे? - जगात अत्यधिक महत्त्वाची आर्थिक ताकद बनविणे ९४) दिल्ली येथे पार पडलेल्या १९ व्या राष्ट्कुल स्पर्धेमध्ये तीनही पदके (सुवर्ण, रौप्य, कांस्य) कोणत्या खेळामध्ये भारताने जिंकले? - थाळिफेक. ९५) सन २०१० चा आशियाई सर्वश्रेष्ठ वित्तमंत्रीचा पुरस्कार हा कोणास देण्यात आला आहे? - प्रणव मुखर्जी ९६) देशातील कोणत्या राज्याचे स्थानिक उत्पन्न (GSDP) चा वृद्धिदर सर्वाधिक आहे? - छत्तीसगढ. ९७) जी-२० राष्ट्रांचे वित्तमंत्री समूहाचे दोन दिवसीय सम्मेलन ऑक्टोबर २०१० मध्ये कोठे पार पडले? - द. कोरिया. ९८) राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजनेसाठी राज्यातील सर्व BPL धारकांना किंवा कुटुंबीयांना लाभ देणारे पहिले राज्य कोणते? - हरियाणा. ९९) शिक्षणाच्या हक्कासंबंधी संयुक्त राष्ट्रसंघाचे प्रतिनिधी म्हणून कोणाची निवड करण्यात आली आहे? - किशोर सिंग. १००) चालू वर्षी २०१० मध्ये भारताचा आर्थिक वृद्धिदर हा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार किती टक्के असेल? ९.७ टक्के.