अग्रक्रम:
प्रस्तुत सांस्कृतिक धोरणात अंतर्भूत करण्यात आलेल्या सर्वच बाबी आपापल्या परीने महत्त्वाच्या असल्यामुळे त्यांच्या संदर्भातील कार्यवाही लवकरात लवकर करण्यात येईल. तथापि या समग्र धोरणाची अंमलबजावणी योग्य त्या कार्यक्षमतेने करण्याच्या दृष्टीने सांस्कृतिक क्षेत्रातील काही मूलभूत बाबींच्या पूर्ततेकडे तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे. अशा काही बाबींची नोंद या धोरणाच्या प्रारंभी अग्रक्रम म्हणून करण्यात आली असून शासन त्यांची अंमलबजावणी तत्परतेने करील.
१. सांस्कृतीक क्षेत्रासाठीआवश्यक तरतूद (चार टक्के रक्कम राखीव हे शब्द अंतीम आवृत्तीतून वगळले) - सांस्कृतिक क्षेत्रातील योजनांसाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पाच्या चार टक्के रक्कम राखून ठेवण्यात येईल. राज्य शासनाच्या आधीपासून कार्यान्वित असलेल्या सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी आणि या धोरणात नमूद करण्यात आलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ही रक्कम उपयोगात आणली जाईल.
२. राज्य सांस्कृतिक निधी - अर्थसंकल्पातील तरतुदीच्या जोडीने राज्य शासनाचा स्वतंत्र असा एक 'राज्य सांस्कृतिक निधी' स्थापन करण्यात येईल. हा निधी उभारण्यासाठी शासकीय अर्थसाहाय्याच्या जोडीने लोकसहभागाचेही स्वागत करण्यात येईल. लोकसहभागामुळे लोकांच्या सर्जनशीलतेला वाव मिळेल आणि त्यांना सांस्कृतिक क्षेत्राला योगदान देण्याची संधी लाभेल. असा निधी उभारण्यासाठी आणि विविध योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी समाजातील विविध घटकांचे सहकार्य घेण्यात येईल. एरव्ही केवळ शासकीय तरतुदींमधून सहजरीत्या राबविता न येणार्‍या योजना/ उपक्रम या निधीतून राबविले जातील.
३. सांस्कृतिक संस्था- स्वावलंबनातून विकास - शासकीय अनुदान घेणा-या संस्थांनी आपले कार्य आणि विश्वसनीयता यांच्या जोरावर उत्‍पन्‍नाचे शासकीय अनुदानाखेरीज अन्य स्रोत निर्माण करावेत आणि शक्य तितके स्‍वावलंबी होऊन आपल्‍या संस्थांचा विकास करावा, अशी सूचना संबंधित संस्थांना करण्यात येईल.
४. भाषाभवन - भाषा आणि साहित्यविषयक उपक्रम एकत्रित राबविण्यासाठी मुंबईत 'रंगभवन' येथे 'भाषाभवन' उभारण्यात येईल. राज्य शासनाची भाषा व साहित्य यांच्याशी संबंधित सर्व कार्यालये या 'भाषाभवना'त असतील. शिक्षण, प्रशिक्षण, जतन, संशोधन आदी कार्यांसाठी या भवनात वेगवेगळी दालने व आवश्यक त्या सोयी-सुविधा असतील.
५. भाषा सल्लागार मंडळ - भाषा संचालनालयासाठीचे भाषा सल्लागार मंडळ त्वरित स्थापन करण्यात येईल. मराठी भाषेशी संबंधित अशा अस्तित्वात असलेल्या व प्रस्तावित सर्व शासकीय/निमशासकीय संस्था (राज्य मराठी विकास संस्था, मराठी बोली अकादमी, मराठी प्रमाण भाषा कोश मंडळ, मराठी शब्द व्युत्पत्ती कोश मंडळ, इ. संस्था) यांनाही हे मंडळ सल्ला देईल.
६. महाराष्ट्र विद्या – प्राच्यविद्या (ओरिएंटॉलॉजी) आणि भारतविद्या (इंडॉलॉजी) यांच्या धर्तीवर ‘महाराष्‍ट्रविद्या’ (महाराष्ट्र स्टडीज) अशी एक ज्ञानशाखा विकसित होत आहे. त्यासाठी ‘महाराष्ट्र प्रगत अध्ययन केंद्र’ या नावाची एक स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यात येईल. या केंद्रात महाराष्ट्रविषयक सर्वांगीण अध्ययनाबरोबरच इतर राज्‍यांशी असलेल्या महाराष्ट्राच्या संबंधांचे संशोधन, अध्ययन इ. करण्‍याचीही व्यवस्था असेल. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल.
७. दक्षिण आशिया संशोधन संस्था - गेल्या ५० वर्षांत केंद्र शासनाच्या साहाय्याने अन्य काही राज्यांत प्रगत संशोधन संस्था निर्माण झाल्या असल्या, तरी महाराष्ट्रात अशा संस्था निर्माण झालेल्या नाहीत, हे वास्तव ध्यानात घेऊन दक्षिण आशिया मधील (‘सार्क’ राष्ट्रांचा) विविधांगी अभ्यास करणारी एखादी संस्था महाराष्ट्रात निर्माण करावी, अशी मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात येईल आणि अशी संस्था स्थापन होण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल.
८. प्रमाण भाषा कोश - मराठीसाठी प्रमाण भाषा कोश नाही. अशा प्रकारचा प्रमाण भाषा कोश तयार करण्यासाठी 'प्रमाण भाषा कोश मंडळ' स्थापन करण्यात येईल. मराठी प्रमाण भाषेच्या समृद्धीसाठी मराठी प्रमाण भाषेमध्ये प्राकृत, संस्कृत इत्यादी भाषांसह मराठी भाषेच्या विविध बोलींतील निवडक शब्दांचाही आवर्जून समावेश करण्यात येईल. याशिवाय भारतातील अन्य भाषांतून आणि विदेशी भाषांतून स्वीकारण्यात आलेले आणि आता मराठीत रुळलेले शब्दही विचारात घेतले जातील.
९. मराठी बोली अकादमी - राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांत मराठीच्या विविध बोली बोलल्या जातात. या बोलींचे अध्ययन, अध्यापन, संशोधन, कोशनिर्मिती, साहित्यनिर्मिती तसेच या बोलींतून होणार्‍या कलांच्या सादरीकरणाचे संवर्धन इत्यादींसाठी एक स्वतंत्र ‘मराठी बोली अकादमी’ स्थापन करण्यात येईल. काही बोली या परप्रांतीय वा परकीय भाषांच्या प्रभावातूनही तयार झालेल्या आहेत. अशा बोलींविषयींचे प्रकल्पही या अकादमीमार्फत राबविण्यात येतील. पहिल्या वर्षी अकादमीसाठी रू. दहा कोटी राखून ठेवण्यात येतील. या रकमेच्या व्याजातून अकादमी काम करील. त्याशिवाय आवश्यकतेनुसार आवर्ती खर्चासाठी शासन दरवर्षी काही रक्कम अनुदान देईल.
१०. लेखनपद्धती/वाक्प्रयोग-पुनर्विचार - गेल्या ५० वर्षांत भाषिक आणि एकूण सामाजिक परिस्थितीत घडलेले बदल, तसेच माहिती तंत्रज्ञानामुळे विकसित झालेली संपर्कसाधने इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन मराठी भाषेसाठी वापरल्या जाणार्‍या देवनागरी लिपीच्या लेखनपद्धतीमध्ये काही बदल करणे ही काळाची गरज बनली आहे. हा बदल करताना पूर्वापार मराठी लेखनपद्धतीमधील काळानुरूप स्वीकारार्ह भाग कायम ठेवून मराठी भाषा व्यवहारोपयोगी आणि अधिक समृद्ध करण्याकरिता लेखनपद्धतीचे नियम अधिक तर्कसंगत आणि अधिक लवचिक करण्यात येतील. लेखनपद्धतीच्या संदर्भात जुन्या विचारांचे योग्य भान ठेवून नवीन प्रवाहांचे स्वागत करणारे अभ्यासक/ तज्ज्ञ यांच्या अभ्यासगटामार्फत लेखनपद्धतीचे नवे नियम ठरविण्यात येतील, तसेच, मराठीतील विशिष्ट शब्द, वाक्प्रयोग इत्यादींचा वापर करण्याच्या बाबतीतही पुनर्विचार केला जाईल. या अभ्यासगटापुढे विचारार्थ ठेवण्यात यावयाची काही उदाहरणे परिशिष्ट क्रमांक 1 मध्ये देण्यात आली आहेत.
११. केंद्रीय आस्‍थापनांमध्‍ये मराठी अधिकारी – केंद्र शासनाच्या महाराष्ट्रातील संस्था, बँका, तसेच विविध मंडळे/महामंडळे इ. आस्‍थापनांवर हिंदी अधिका-यांप्रमाणेच मराठी अधिकारी नियुक्त करण्यात यावेत या पदांसाठी तसेच केंद्र शासनाच्या आकाशवाणी / दूरदर्शन या प्रसारमाध्‍यमांमधील कार्यक्रमविषयक व वृत्तविषयक पदांसाठी मराठी विषयात पदवी प्राप्त केलेले अधिकारी नियुक्त केले जावेत, यासाठी केंद्र शासनाकडे आग्रह धरण्‍यात येईल आणि त्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करण्यात येतील.
१२. कलासंकुल - प्रयोगात्म व दृश्यात्मक कलांच्या संवर्धनासाठी विभागीय पातळीवर प्रत्येक महसुली विभागात 'कलासंकुल' उभारण्यात येईल. या संकुलांमध्ये नाटक, संगीत, नृत्य, चित्रकला, शिल्पकला, छायाचित्रकला, लोककला, आदिवासी लोककला, हस्तकला इत्यादींसाठी प्रशिक्षण, तालीम आणि सादरीकरण इ. साठी सोयी असतील. या सोयी भाडेतत्त्वावर कलाकार आणि सांस्कृतिक संस्था यांना उपलब्ध असतील. अशी संकुले उभारण्यासाठी शासन प्रत्येक विभागीय महसूल आयुक्तालयाला निधी उपलब्ध करून देईल.
१३. खुले नाट्यगृह - प्रत्येक तालुक्यात एक खुले नाट्यगृह (ऍम्फी थिएटर) आणि जिल्हा पातळीवर एक छोटेखानी, सुमारे ३५० ते ५०० आसनक्षमतेचे नाट्यगृह खाजगी सहभागाने बांधण्यात येईल. ते मुख्यत्वे सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी वापरले जाईल.
१४. शास्त्रीय संगीतासाठी प्रोत्साहन योजना - मराठी रंगभूमी आणि लोककला यांच्यासाठी राज्य शासनाने अलिकडेच दोन स्वतंत्र प्रोत्साहन योजना (पॅकेज) जाहीर केल्या आहेत. त्याच धर्तीवर शास्त्रीय संगीतासाठी अनेक उपक्रमांचा समावेश असलेली शास्त्रीय संगीत प्रोत्साहन योजना अमलात आणली जाईल. शिष्‍यवृत्‍ती, सन्‍मानवृत्‍ती, जीवन गौरव पुरस्कार, संगीतसभांना (‘म्‍युझिक सर्कल्‍स’ना) अनुदान, महाविद्यालयीन पातळीवर शास्त्रीय संगीताचे कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी अर्थसाहाय्य इ. उपक्रमांचा या योजनेत समावेश असेल.
१५. ललित कला अकादमी – केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यात दृश्यात्मक कलेसाठी कार्य करणार्‍या संस्थेची गरज लक्षात घेऊन महाराष्ट्र ललित कला अकादमी स्थापन करण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येईल. अकादमीच्या अंतर्गत सुयोग्य ठिकाणी कलाग्राम स्थापन करण्यात येईल. त्‍यामध्‍ये पुढील सुविधा असतील- धातू ओतशाळा (मेटल फाउंड्री), ग्राफिक्‍स स्‍टुडिओ, सिरॅमिक फाउंड्री, प्रदर्शनासाठी कलादालन, कार्यशाळा (वर्कशॉप शेड), भाडेतत्त्वावर आवश्यक तितके स्‍टुडिओ, खुले नाट्यगृह (ऍम्फी थिएटर), अतिथिगृह इत्यादी.
शिव किल्ले मालिका योजना
महात्मा फूले आणि शाहू महाराजांचे मुंबईत स्मारक
१६. संतपीठ - पैठण येथे स्थापन झालेल्या संतपीठाचे कार्य तांत्रिक अडचणी दूर झाल्‍यानंतर त्वरित सुरु करण्यात येईल. हे संतपीठ सर्व धर्मांतील व जातींतील मानवतावादाचा पुरस्कार करणा-या संतांच्या विचारांचे व कार्याचे अध्ययन आणि अभ्यास करणारे केंद्र म्हणून विकसित करण्यात येईल. शिक्षक व अन्य शासकीय कर्मचारी, तसेच सर्वसामान्य जिज्ञासू यांच्यासाठी लघुमुदतीच्‍या अभ्‍यासक्रमांचे केंद्र, संतांच्या विचारांवर संशोधन करणा-या विद्यापीठ पातळीवरील विद्यार्थ्‍यांसाठी संदर्भालय आणि विविध धर्मांतील व जातींतील संतांच्या विचारांचा/कार्याचा तुलनात्‍मक अभ्यास करण्यासाठी महत्त्वाचे केंद्र म्हणून सदर संतपीठ विकसित करण्यात येईल.
१७. परदेशात अध्यासने - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने कोलंबिया विद्यापीठात (अमेरिकेत) आणि महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या नावाने ऑक्सफर्ड विद्यापीठात (ब्रिटनमध्ये) अध्यासन निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन पुढाकार घेईल. ही अध्यासने शासनाच्या आर्थिक सहभागाबरोबरच त्या दोन्ही देशांतील तसेच आपल्‍या देशातील लोकांच्या सहकार्यातून निर्माण करण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील.
१८. सहजीवन शिक्षण - स्त्री-पुरुषांनी परस्परांना नीट समजावून घ्यावे, त्यांनी एकमेकांचा आदर करावा आणि एकमेकांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास करण्यासाठी पोषक ठरावे, असे सहजीवनाविषयीचे प्रबोधनात्मक शिक्षण शालेय व महाविद्यालयीन स्तरावरील विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यांना देण्यात येईल. यासाठी मानसशास्त्र, वैद्यकशास्त्र इत्यादी क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व परिपक्व व्यक्तींकडून/शिक्षकांकडून असे शिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात येईल.
साहित्य सम्राट अणाभाऊ साठे यांचे स्मारक
लहानमुलांसाठी सांस्कृतीक केंद्रे
१९. लोकप्रतिनिधींसाठी प्रशासन प्रशिक्षण – ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तसेच विधिमंडळामध्‍ये निवडून येणार्‍या लोकप्रतिनिधींना शासकीय योजना, संसदीय प्रणाली, प्रशासकीय व्यवस्था अशा राज्यव्यवहाराच्या सर्वांगीण माहितीबरोबरच महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जगताची माहिती व्हावी, यासाठी ‘यशदा’सारख्या प्रशिक्षण संस्थेत अल्पकालीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येतील.
२०. प्रसारमाध्यम अवलोकन समिती - वृत्तपत्रे, तसेच इलेक्ट्रॉनिक व अन्य प्रसारमाध्यमे यांचे आविष्कारस्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. या माध्यमांची अभिरुचिसंपन्नता व विश्वसनीयता टिकून राहावी आणि वृद्धिंगत व्हावी, त्यांनी व्यवस्थेतील अनिष्ट बाबी समाजाच्या निदर्शनाला आणण्याबरोबरच समाजात घडणार्‍या विधायक घडामोडींचे दर्शन घडवावे, अशी अपेक्षा असते. या दृष्टीने, त्यांच्याद्वारे प्रकाशित होणारा मजकूर/जाहिराती यांचे नियमित अवलोकन होणे अत्यावश्यक बनले आहे. याकरिता एका समितीचे गठन करण्याची गरज आहे. प्रत्येक प्रकारच्या माध्यमाच्या प्रतिनिधींनी आपणहून स्वयंशासनाच्या उद्देशाने अशी समिती स्थापन करावी, हे इष्‍ट ठरेल. काही कारणाने असे घडण्यात अडचणी येत असतील, तर शासन अशा प्रकारची समिती स्थापन करील. या समितीत माध्यमांचे प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी, न्यायपालिकेचे प्रतिनिधी, माध्यमतज्ज्ञ, वाचक व प्रेक्षक यांचे प्रतिनिधी आणि शासनाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्‍याबाबत दक्षता घेण्यात येईल. एखाद्या प्रसारमाध्यमातून जाणता-अजाणता सामाजिक सौहार्द बिघडेल अथवा शांतताभंग होईल अशा प्रकारचा अथवा इतर काही दृष्टींनी समाजविघातक मजकूर/दृश्ये प्रकाशित/प्रसारित झाल्यास समिती स्वत:हून अथवा कोणी ती बाब समितीच्या निदर्शनास आणल्यास त्याची दखल घेईल आणि भविष्यात या प्रकारची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी संबंधित प्रकाशनाचे मालक/ संपादक यांच्या नजरेस आणून देईल. या समितीच्या कार्याचे स्वरूप सल्लागार समितीसारखे असेल. याशिवाय, पत्रकारांच्या प्रशिक्षणासाठी आणि उद्बोधनासाठी चर्चासत्रे, व्याख्याने, प्रकाशने असे उपक्रम समितीतर्फे आयोजित करण्यात येतील. पत्रकारांच्या संस्था/संघटना असे उपक्रम आयोजित करीत असतील, तर शासन त्याकरिता आर्थिक मदत देईल. तसेच, राज्य व राष्ट्र यांच्या हिताच्या विविध बाबी पत्रकारांच्या नजरेस आणून देण्याचे कार्य या समितीतर्फे वेळोवेळी करण्यात येईल. तसेच, विविध प्रसारमाध्यमांतून दिल्या जाणार्‍या बातम्या आणि सादर केले जाणारे वेगवेगळे उपक्रम यांची वस्तुनिष्ठता, ग्राह्याग्राह्यता, गुणवत्ता, विधायकता, अभिरुची इत्यादी बाबींचे योग्य आकलन व मूल्यमापन करण्याची क्षमता विकसित व्हावी, म्हणून माध्यमांचे वाचक, श्रोते व प्रेक्षक यांच्यासाठी या समितीमार्फत उपक्रम राबविले जातील. असे उपक्रम राबविणार्‍या अन्य व्यक्तींना/संस्थांना प्रोत्साहन/साहाय्य दिले जाईल.
२१. कार्यालये व विभाग हस्तांतरण - शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा अधिकाधिक वापर करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेले भाषा संचालनालय, मराठी भाषेच्या विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेली राज्य मराठी विकास संस्था, उर्दू भाषेसाठी कार्य करणारी उर्दू अकादमी, तसेच महाराष्ट्राबाहेरील मराठी/बृहन्महाराष्ट्र मंडळ वा तत्सम संस्था यांना साहाय्य करणे हे विषय सध्या सामान्य प्रशासन विभागाचे आहेत. ग्रंथालय संचालनालय उच्च शिक्षण विभागाकडे आहे. तसेच, महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चरित्र साधनांसाठीच्या समित्याही याच विभागाकडे आहेत. लोकसाहित्य समिती शालेय शिक्षण विभागांतर्गत येते. या सर्व विषयांचा सांस्कृतिक कार्य विभागाशी जास्त जवळचा संबंध आहे. याकरिता हे सर्व विषय यापुढे पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे असतील. तसेच, दृश्यात्मक कलांच्या शिक्षणाविषयीचा भाग उच्च शिक्षण विभागाकडे ठेवून त्या कलांविषयींच्या अन्य बाबी कला संचालनालयाकडे असतील आणि कला संचालनालय हे पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येईल. दृश्यात्मक कलाविषयक संवर्धन, प्रशिक्षण, जतन, संस्थांना अनुदान, वयोवृद्ध कलाकार मानधन, पारितोषिके, प्रदर्शने, जीवन गौरव व अन्य पुरस्कार इत्यादी अन्य योजनांसाठी कला संचालनालय कार्य करील. उपरोक्त सर्व विषय व कार्यालये आर्थिक तरतूद व मंत्रालयीन प्रशासकीय यंत्रणेसह पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाकडे वर्ग करण्यात येतील.
२२. सांस्कृतिक समन्वय समिती - साहित्य व सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी कार्य करणार्‍या राज्य शासनाच्या व केंद्र शासनाच्या विविध समित्या, मंडळे, महामंडळे, संचालनालये यांच्या कार्यात एकवाक्यता आणि समन्वय असावा, यासाठी या संस्था आणि कार्यालये यांच्या प्रमुखांची पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत ‘राज्य सांस्कृतिक समन्वय समिती’ स्थापन करण्यात येईल. या समितीची दर तीन महिन्यांतून एकदा बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीत त्या संस्थांचे सुरू असलेले उपक्रम, प्रस्तावित उपक्रम, प्राधान्यक्रम इ. बाबत चर्चा होईल आणि माहितीची देवाण-घेवाण करण्यात येईल. तसेच झालेल्या कामांचा आढावा घेण्यात येईल. ही समिती समन्वयाच्या दृष्टीने आवश्यक ते निर्णय घेईल.
२३. समित्यांवरील नियुक्त्या - सांस्कृतिक कार्य, भाषा व साहित्य, दृश्यात्मक कला, शिक्षण, उच्च शिक्षण आदी क्षेत्रांतील योजनांसाठी शासनाकडून नियुक्त करण्यात येणा-या समित्या सर्वसमावेशक असतील. समितीचा कालावधी तीन वर्षे वा त्यापेक्षा कमी असल्यास त्या समितीवर कोणत्याही अशासकीय सदस्‍याची/अध्यक्षाची नियुक्ती जास्तीत जास्त दोन वेळा आणि तो कालावधी तीन वर्षांपेक्षा जास्त असल्यास फक्त एकदाच करण्यात येईल.
२४. नियमित आढावा - सांस्कृतिक धोरणात समाविष्ट करण्यात आलेल्या सर्व बाबींच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेण्यात येऊन कार्यवाहीला योग्य ती गती देण्यासाठी पावले उचलण्‍यात येतील. यासाठी माननीय मुख्यमंत्र्यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात येईल. या समितीत संबंधित विभागाचे मंत्री व राज्यमंत्री, तसेच काही अशासकीय सदस्य व मुख्य सचिव यांच्यासह वित्‍त (व्‍यय), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य, शालेय व क्रीडा, उच्च व तंत्रशिक्षण इ. विभागांच्‍या सचिवांचा समावेश असेल. समितीची बैठक ३ महिन्यांतून एकदा होईल...
लोकसंस्कृती:
१. लोकसाहित्य समिती - लोकसाहित्याचे संकलन व प्रकाशन करण्यासाठी कार्यरत असलेल्या लोकसाहित्य समितीला अधिक आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच या समितीचे कार्य अधिक व्यापक करण्यात येईल.
२. आदिवासी कोश - महाराष्ट्रातील आदिवासींचा सामाजिक-सांस्कृतिक-मानववंशशास्त्रीय दृष्ट्या समग्र अभ्यास करून त्याचा कोश तयार करण्यात येईल. यासाठी वेगळे स्वतंत्र मंडळ नेमण्यात येईल अथवा हे कार्य पुणेस्थित आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राकडे किंवा अशा प्रकारच्या संशोधनाचे कार्य करणार्‍या मान्यताप्राप्त संस्थांकडे/ विद्यापीठांकडे सोपविण्यात येईल.
३. जाती-जमाती कोश - महाराष्ट्रातील विविध जातींचा आणि आदिवासींखेरीज इतर जमातींचा सामाजिक-सांस्कृतिक-मानववंशशास्त्रीय दृष्ट्या समग्र अभ्यास करून त्याचा कोश तयार करण्यात येईल. यासाठी वेगळे स्वतंत्र मंडळ नेमण्यात येईल अथवा 'महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळा'कडे हे काम सोपविण्यात येईल किंवा अशा प्रकारच्या संशोधनाचे कार्य करणार्‍या मान्यताप्राप्त संस्थांकडे/ विद्यापीठांकडे हे कार्य सोपविण्यात येईल.(अंतीम आवृत्तीतून वगळले)
४. ग्रामीण जीवन कोश - शेती व तत्संबंधित पारंपरिक ग्रामीण जीवनाशी व व्यवसायांशी तसेच अन्य कारागिरांच्या व्यवसायांशी निगडित अनेक संज्ञा, संकल्पना आणि वस्तू काळाच्या ओघात लोप पावत चालल्या आहेत. अशा संज्ञा व संकल्पना यांचा सचित्र स्वरूपातील कोश तयार करण्यासाठी प्रकल्प राबविण्यात येईल. हे कार्य ‘लोकसाहित्य समिती’ वा तत्सम संस्था यांच्याकडे सोपविण्यात येईल.
५. स्थित्यंतरांचा इतिहास - एकोणिसाव्या शतकाच्या प्रारंभापासून आतापर्यंत महाराष्ट्रात झालेल्या सामाजिक-सांस्कृतिक स्थित्यंतरांचा इतिहास लिहिण्‍यात येईल. ‘राज्य साहित्य संस्कृती मंडळा’मार्फत हा प्रकल्प राबविण्यात येईल.
६. फुले-शाहू-आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन मंडळ - महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे चरित्र, कार्य आणि लेखन याबाबतची सामग्री प्रकाशित करण्यासाठी सध्या अस्थायी स्वरूपात तीन समित्या कार्यरत आहेत. या तिन्ही महामानवांच्या कार्यांत व विचारांत एकवाक्यता आहे. म्हणून तिन्ही समित्यांच्या कार्यात समन्वय असणे व्यवहार्य ठरेल. शिवाय, या समित्यांचे कार्य अधिक गतिमान करणे, या कार्यात एकसूत्रता आणणे आणि त्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतुदीसह व्यापक स्वरूपाची स्वतंत्र व स्थायी प्रशासकीय व्यवस्था उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. यासाठी ‘फुले-शाहू-आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन मंडळ’ स्थापन करण्यात येईल. या मंडळाच्या तीन समित्या मंडळाच्या अंतर्गत पण स्वतंत्रपणे कार्य करतील. त्यासाठी दरवर्षी गरजेनुसार स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्यात येईल.
७. सण कोश - राज्‍यामध्‍ये वर्षभरात विविध सण साजरे केले जातात. काही सणांना विशिष्ट गाव, शहर, प्रादेशिक विभाग इ. ठिकाणचे स्थानिक वेगळेपण व महत्त्व असते. एकच सण वेगवेगळ्या ठिकाणी व वेगवेगळ्या नावाने साजरा केला जातो, असेही घडते. हे सण हा सांस्कृतिक जीवनाचा महत्त्वाचा घटक आहे. म्हणून अशा सणांची माहिती कोशरुपाने प्रकाशित केली जाईल. हे कार्य ‘लोकसाहित्य समिती’कडे सोपविले जाईल.
८. जत्रा आदींचे माहिती प्रकाशन - राज्यात गावोगाव विविध जत्रा, यात्रा, मेळे, उरूस, शीख समाजाचा हल्लाबोल, फेस्ता, फेअर इत्यादींचे आयोजन केले जात असते. या आयोजनांच्‍या प्रसंगी वैशिष्ट्यपूर्ण असे अनेक सांस्कृतिक उपक्रम राबविले जातात. अशा प्रकारचे उपक्रम हे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जीवनाचे एक महत्त्वाचे अंग आहे. अशा जत्रा आदींचा परिचय करुन देणा-या जिल्हावार माहिती पुस्तिका प्रसिद्ध करण्यात येतील. या पुस्तिकांच्‍या आधारे त्‍यांचा राज्य पातळीवरील कोश तयार करण्यात येईल. हे कार्य ‘लोकसाहित्य समिती’कडे सोपविले जाईल.
९. जाती-जमाती भाषा कोश/संशोधन - महाराष्ट्रातील ज्या जाती-जमातींच्या मातृभाषा प्रमाण मराठीपेक्षा, मराठी बोलींपेक्षा अथवा हिंदी, गुजराती, कन्नड, तेलुगू इत्यादी आधुनिक/अभिजात भाषांपेक्षा वेगळ्य़ा आहेत, त्यांच्या भाषांसाठी लिपी निश्चित करणे, कोश तयार करणे, तसेच त्यांचे मौखिक व लिखित साहित्य, रूढी, मिथके इत्यादींचे अध्ययन/संशोधन करणे इत्यादी उद्देशांनी कार्य करणार्‍या व्यक्तींना/संस्थांना अर्थसाहाय्य दिले जाईल.
१०. अन्य साहित्य संमेलने अनुदान - मुख्य मानल्या गेलेल्या प्रवाहापेक्षा वेगळ्या प्रवाहातील जनसमूहांच्या आणि उपेक्षित वर्गांच्‍या मराठी साहित्य संमेलनांनाही त्या त्या संमेलनाच्या एकंदर स्वरूपावर आधारित अनुदान देण्यात येईल. ‘राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ’ या संदर्भात प्रस्ताव तयार करील.
११. ग्रामीण विद्यार्थी मार्गदर्शन - ग्रामीण भागांतून येणार्‍या विद्यार्थ्यांना शहरी भागात वावरताना भेडसावणार्‍या समस्यांची माहिती देणारे आणि त्या समस्यांवर मात करण्याविषयी, तसेच त्या विद्यार्थ्‍यांच्‍या अंगभूत क्षमतांचा विकास आणि गुणवत्‍तेचा आविष्‍कार करण्याविषयी मार्गदर्शन करणारे प्रशिक्षण आवश्यक असते. शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभी अशा प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्याविषयी शैक्षणिक संस्थांना सांगण्यात येईल.
१२. अप्रयोगार्ह शब्द सूची - पूर्वी प्रचलित असलेले काही शब्द, वाक्प्रचार, म्‍हणी वगैरेंची प्रयोगार्हता आता वेगवेगळया कारणांनी कालबाह्य झाली आहे. आपले सार्वजनिक जीवन न्यायाधिष्ठित, संघर्षरहित, निकोप व अभिरुचिसंपन्न ठेवण्‍याच्‍या दृष्टीने असे वाक्प्रयोग टाळता यावेत म्हणून शिक्षक, पत्रकार, साहित्यिक, कलावंत, राजकीय नेते वगैरेंना अशा शब्दांची माहिती असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अशा शब्दांची सूची तयार करण्यात येईल. ‘यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी’ सारख्या (‘यशदा’सारख्या) संस्थेमार्फत अशी सूची तयार करण्यात येईल. इतिहास, समाजशास्‍त्र, भाषाशास्त्र इत्यादी स्वरूपाच्या लेखनामध्‍ये अशा शब्‍दांचा निर्देश करणे अपरिहार्य असल्यास तो निर्देश अपवाद म्हणून आणि निकोप हेतूने केला जावा, अशी अपेक्षा असेल. अप्रयोगार्ह शब्दांची काही उदाहरणे परिशिष्ट क्रमांक २ मध्ये दिली आहेत.
ग्रंथसंस्कृती
१. कोश-आवृत्त्या - विषयवार परिभाषा कोशांच्या सुधारित व संवर्धित आवृत्त्या प्रकाशित करण्यात येतील आणि त्या मराठी भाषकांना सहज प्राप्त होतील, अशी व्यवस्था करण्यात येईल. सर्व अनुदानित सार्वजनिक ग्रंथालयांना तसेच शाळा / महाविद्यालये / विद्यापीठे यांना हे कोश विकत घेणे बंधनकारक करण्यात येईल.
२. विश्वकोश प्रकल्पाला चालना –
२.१ विश्वकोशाचे जे नियोजित खंड अद्याप प्रकाशित झालेले नाहीत, ते लवकरच प्रकाशित केले जातील.
२.२ विश्वकोश मंडळाचे सर्व खंड युनिकोडमध्ये टंकलिखित करून संकेतस्‍थळावर (वेबसाईटवर) उपलब्ध करून देण्यात येतील. विश्वकोशातील माहिती अद्ययावत करण्यासाठी सूचना करण्याची अभ्यासकांना मुभा असेल. पण ही माहिती विश्वकोश मंडळाने मंजूर केल्यानंतरच अधिकृत स्वरूपात समाविष्ट केली जाईल.
२.३ पूर्वी प्रकाशित झालेल्या खंडांच्‍या नव्या आवृत्त्या तयार करताना त्‍यांच्‍यामध्‍ये नव्याने समाविष्ट करावयाच्‍या नोंदींची सूची करण्यासाठी योग्य ती यंत्रणा निर्माण करण्यात येईल.
२.४ विश्वकोश निर्मिती मंडळासाठी लेखन करणार्‍या लेखकांच्या/अभ्यागत संपादकांच्या /करारपद्धतीवरील कर्मचार्‍यांच्या मानधनात वाढ करण्यात येईल. नोंदींचे काम तसेच प्रशासकीय काम करारपद्धतीने करून घेण्याची मंडळाला मुभा असेल. तसेच, आवश्यक असणारी व रिक्त असलेली स्थायी पदे त्वरित भरण्यात येतील. या सर्व बाबींसाठी शासन विश्वकोशाला भरीव स्वरूपात आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून देईल.
३. मराठी शब्द व्युत्पत्ती कोश - अनेकदा शब्दांमध्ये सामाजिक/सांस्कृतिक इतिहास अप्रकट स्वरूपात पिढया-न्-पिढया टिकून राहिलेला असतो. अलिकडच्या काळात मराठीमध्ये विविध मार्गांनी अनेक शब्दांची भर पडली आहे. तसेच, भाषाशास्त्र, व्युत्पत्तिशास्त्र इ. क्षेत्रांत झालेल्या संशोधनामुळे शब्दांच्या नव्या व्युत्पत्ती समोर येऊ लागल्या आहेत. समाजातील ज्या घटकांच्या बोलींकडे पूर्वी फारसे लक्ष जात नव्हते, अशा घटकांच्या बोलींमधील शब्दांच्या व्युत्पत्तींचा शोध घेण्याचीही गरज निर्माण झाली आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन मराठी भाषेतील शब्दांच्या व्युत्पत्ती देणारा एक अद्ययावत असा ‘मराठी शब्द व्युत्पत्ती कोश’ तयार करण्यात येईल. त्यासाठी एक मंडळ नेमून ‘महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळा’मार्फत ही कार्यवाही करण्यात येईल.
४. दुर्मिळ ग्रंथ संचयिका - महाराष्ट्रातील संस्थांना/सार्वजनिक ग्रंथालयांना ३१ डिसेंबर १९०० या दिवशी अथवा त्यापूर्वी प्रकाशित झालेले ग्रंथ ग्रंथालय संचालनालयाच्या संमतीशिवाय निकालात काढता येणार नाहीत. जे ग्रंथ विशिष्ट कारणाने महत्त्वपूर्ण असतील, ते ग्रंथ निकालात काढण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही. त्या ग्रंथांचे जतन करण्यासाठी ‘दुर्मिळ ग्रंथ संचयिका’ स्थापन करण्यात येईल. ही कार्यवाही करण्यासाठी ग्रंथालय संचालनालय तज्ज्ञांची समिती नेमेल.
५. दुर्मिळ ग्रंथ सूची - महाराष्ट्रात शंभर वर्षांपूर्वी स्थापन झालेली सुमारे सव्वाशे ग्रंथालये आहेत. या ग्रंथालयांमध्ये आणि इतरही काही ग्रंथालयांमध्ये १ जानेवारी १९०१ पूर्वी प्रकाशित झालेली अनेक पुस्तके आहेत. या ग्रंथालयांकडे/ व्यक्तिगत संग्रहांमध्ये असलेल्या अशा पुस्तकांचे तपशील मागवून घेण्यात येतील. महाराष्ट्राच्या बाहेर मराठी भाषकांनी उभारलेली ग्रंथालये व इतर संस्था यांच्याकडे अशी पुस्तके उपलब्ध असतील, तर त्यांचाही तपशील मागवून घेण्यात येईल. ग्रंथालय संचालनालयामार्फत अशा ग्रंथांची सूची संशोधकांसाठी प्रसिद्ध करण्यात येईल.
६. दुर्मिळ मराठी ग्रंथ संकेतस्‍थळावर - स्‍वामित्‍व अधिकाराची मुदत संपलेले अनेक मराठी ग्रंथ सध्या उपलब्ध होत नाहीत. अशा दुर्मिळ आणि महत्त्वाच्या ग्रंथांची सूची महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळामार्फत तयार करण्यात येईल. हे ग्रंथ स्वतंत्र संकेतस्‍थळावर सहज उपलब्ध होतील, अशी व्यवस्था करण्यात येईल.
७. शासकीय प्रकाशने, छपाई व विक्री - ‘राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ’, ‘विश्वकोश निर्मिती मंडळ’, ‘भाषा संचालनालय’, ‘राज्य मराठी विकास संस्था’ यांना तसेच ग्रंथ प्रकाशित करणार्‍या राज्य शासनाच्या कोणत्याही इतर यंत्रणेला सध्या शासकीय मुद्रणालयामधूनच ग्रंथ छापून घेण्याचे आणि या ग्रंथांची विक्री शासकीय ग्रंथविक्री भांडाराद्वारेच करण्याचे बंधन आहे. त्यामुळे या ग्रंथांची आवश्यक तेव्हा छपाई करून मिळत नाही तसेच, जनतेला हे ग्रंथ सुलभतेने मिळत नाहीत. या सर्व संस्थांना आपले ग्रंथ खाजगीरीत्या छापून घेण्याची आणि त्यांच्या विक्रीसाठी स्वत:ची यंत्रणा उभारण्याची मुभा असेल.
८. शासकीय ग्रंथ पुनर्निर्मिती – ‘राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ’, ‘विश्वकोश निर्मिती मंडळ’, ‘भाषा संचालनालय’, ‘राज्य मराठी विकास संस्था’ वा अन्य शासकीय संस्था यांनी प्रकाशित केलेल्या ग्रंथांची पुनर्निर्मिती करण्याचे अधिकार या संस्थांना असतील. या संस्था अशा ग्रंथांची पुनर्निर्मिती करणार नसतील आणि लोकांकडून अशा ग्रंथांची मागणी असेल, तर या संस्था हे ग्रंथ खाजगी प्रकाशकांना प्रकाशित करण्यासाठी देऊ शकतील.
९. ग्रंथांची शासकीय खरेदी – महाराष्ट्रात प्रकाशित होणार्‍या पुस्तकांच्या खरेदीसाठी ग्रंथालय संचालनालय राज्यातील ग्रंथालयांना अनुदान देते, त्याचप्रमाणे स्वत: ग्रंथ खरेदी करून ते ग्रंथालयांना वितरित करते. त्यासाठी ग्रंथ निवड समिती नियुक्त करण्यात येते. या निवड समितीच्या रचनेत आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्यात येईल. मान्यताप्राप्त ग्रंथालयांना परिरक्षण अनुदान देण्यात येते, त्यातून ५० टक्के खर्च वेतनावर व ५० टक्के खर्च वाचनसाहित्यासह वेतनेतर बाबींवर करण्यात येतो. या अनुदानाच्या रकमेत दरवर्षी ५ टक्के वाढ करण्यात येईल.
शासकीय भांडारे अधीक शहरात
थोर व्यक्तींची संक्षिप्त चरीत्रे
१०. ग्रंथोत्सव – राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात दरवर्षी ग्रंथोत्सव आयोजित करण्यात येईल. स्थानिक साहित्य संस्था आणि शैक्षणिक संस्था यांच्या सहकार्याने जिल्हाधिकारी ग्रंथोत्सवाचे आयोजन करतील. प्रकाशक आणि ग्रंथविक्रेते यांना ग्रंथविक्रीसाठी आणि ग्रंथप्रेमींना एकाच ठिकाणी विविध ग्रंथ प्राप्त व्हावेत यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे, हा या आयोजनाचा मुख्य उद्देश असेल. शिवाय, या ग्रंथोत्सवाच्या अंतर्गत साहित्यविषयक उपक्रमही आयोजित करण्यात येतील. ‘महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळा’मार्फत जिल्हाधिकार्‍यांना अनुदान देण्यात येईल. महाराष्ट्राबाहेरील महत्त्वाच्या शहरांमध्येही मंडळ स्वत: अशा उपक्रमांचे आयोजन करील.
स्पर्धा परिक्षा संदर्भकक्ष
११. ग्रंथसंस्कृती जोपासना - राज्यात ग्रंथसंस्कृती वृद्धिंगत करण्याचे प्रयत्न केले जातील. महिन्यातून एकदोनदा एकत्र जमून ग्रंथचर्चा, ग्रंथसमीक्षण, साहित्यविषयक चर्चा इ. उपक्रम राबविणा-या संस्थांना राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळामार्फत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येईल. राज्यात अशा संस्थांचे एक जाळेच निर्माण व्‍हावे, असे प्रयत्न केले जातील.
१२. वाङ्मय पुरस्कार निवड सुधारणा- राज्य शासनाच्या वतीने दिल्या जाणार्‍या वाङ्मय पुरस्कारांसाठीच्या सध्याच्या निवडप्रक्रियेनुसार निवड समितीच्या अध्यक्षांच्या सल्ल्याने प्रत्येक लेखनप्रकारासाठी एक परीक्षक नेमला जातो आणि हा परीक्षक त्या लेखनप्रकारातील उत्कृष्ट पुस्तकांची निवड करतो. या निवडी त्या लेखनप्रकारासाठी परीक्षक म्हणून नेमलेल्या एका व्यक्तीच्या दृष्टीकोणापुरत्या मर्यादित राहू नयेत, म्हणून निवड समितीच्या अध्यक्षांसह समितीतील अन्य ५ ते ६ परीक्षकांनी सर्व पुरस्कारांची अंतिम निवड करावी, याकरिता निवडप्रक्रियेत सुधारणा करण्यात येईल.
१३. इंग्रजी भाषेतील ग्रंथांना पुरस्कार – मराठी मातृभाषा असलेल्या व्यक्तींनी इंग्रजीमध्ये स्वतंत्ररीत्या लिहिलेल्या उत्कृष्ट ग्रंथांना वाङ्मय पुरस्कार देण्यात येतील. जागतिक स्तरावर इंग्रजी भाषेतील ग्रंथव्यवहाराचे वाढलेले प्रमाण लक्षात घेऊन हा उपक्रम राबविण्यात येईल.
१४. भारतीय भाषांतील ग्रंथांना पुरस्कार - मराठी मातृभाषा असलेल्या व्यक्तींनी इंग्रजीखेरीज अन्य भारतीय भाषांमध्ये स्वतंत्ररीत्या लिहिलेल्या सर्जनशील व वैचारिक उत्कृष्ट ग्रंथांना वाङ्मय पुरस्कार देण्यात येतील.
१५. अमराठी लेखकाला पुरस्कार - मराठीपेक्षा वेगळी मातृभाषा असलेल्या देशी/परदेशी लेखकांनी/संशोधकांनी मराठीत किंवा महाराष्ट्रविषयक लिहिलेल्या उत्कृष्ट ग्रंथांना वाङ्मय पुरस्कार देण्यात येतील.
१६. ‘महाराष्ट्र’ वार्षिकी - केंद्र शासनाच्या ‘इंडिया’ या वार्षिकीच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांचा आढावा घेणारी वार्षिकी दरवर्षी प्रकाशित करण्यात येईल. या वार्षिकीत शासनाच्या विभागांशी संबंधित मूलभूत आकडेवारी आणि महत्त्वाच्या योजना यांची माहिती देण्यात येईल. त्याशिवाय जिल्हावार पुस्तिका नियमितपणे प्रकाशित करण्यात येतील.
१७. ‘लोकराज्य’-प्रादेशिक विभागांचा आढावा - ‘लोकराज्य’ या मासिकाचे स्वरूप महाराष्ट्राचे विविध विभाग, समाजाचे विविध स्तर, सामाजिक-सांस्कृतिक जीवनाची विविध क्षेत्रे इत्यादी अंगांनी सर्वसमावेशक करण्यात येईल. या मासिकात महाराष्ट्राच्या विविध भागांतील घडामोडींचा आणि घटनांचा विभागवार आढावा घेण्यात येईल. सर्व प्रादेशिक विभागांतील वाचकांना सर्व विभागांचा आढावा वाचता येईल, या पद्धतीने तो प्रत्येक अंकाच्या सर्व प्रतींतून प्रसिद्ध करण्यात येईल. ‘लोकराज्य’चे विशेषांक अधिक प्रमाणात प्रकाशित करण्यात येतील.
[संपादन]
बृहन्महाराष्ट्र
१. बृहन्महाराष्ट्र परिचय पुस्तिका - बृहन्महाराष्ट्रातील तसेच विदेशांतील मराठी भाषकांच्या संस्थांचे स्वरूप, उद्दिष्टे, कार्य इत्यादींचा परिचय करून देणारी पुस्तिका प्रकाशित करण्यात येईल. ‘राज्य मराठी विकास संस्था’ यासाठी योजना तयार करील व राबवील.
२. बृहन्महाराष्ट्र मंडळे साहाय्य - महाराष्ट्राबाहेर अन्य राज्यांत मराठी भाषा, साहित्य आणि महाराष्ट्रीय संस्कृती या संदर्भात कार्य करणार्‍या मान्यताप्राप्त संस्थांना तसेच महाराष्ट्राबाहेर मराठी ग्रंथ प्रकाशनाचे दर्जेदार कार्य करणार्‍या संस्थांना अर्थसाहाय्य देण्यात येईल.
३. संस्कृती परिचय अभ्यासक्रम - अलिकडच्या काळात महाराष्ट्रीय व्‍यक्‍ती शिक्षण, नोकरी, व्‍यवसाय, वास्‍तव्‍य, पर्यटन इ. उद्देशांनी परप्रांतांत वा परदेशांत मोठया संख्‍येने जाऊ लागल्या आहेत. अशा उद्देशांनी प्रवास करणार्‍या व्यक्तींना त्या त्या ठिकाणची सांस्कृतिक मूल्‍ये, शिष्‍टाचार, कायदेकानून, वेशभूषा, संभाषणशैली, आहार, हवामान इत्यादींची योग्य ती माहिती असणे आवश्यक असते. तसेच, महाराष्ट्रीय आणि भारतीय संस्कृतीविषयीही मूलभूत आणि वस्तुनिष्ठ माहिती असणे आवश्यक असते. सांस्कृतिक देवाण-घेवाण विधायक रीतीने होण्यासाठी आणि तिथल्या वास्तव्यात समायोजन होण्यासाठी अशी दोन्ही प्रकारची माहिती उपकारक ठरते. अशा प्रकारे अन्‍यत्र जाऊ इच्छिणा-या महाराष्ट्रीय/मराठी व्यक्तींना या बाबतीत मार्गदर्शन करण्यासाठी विद्यापीठ पातळीवर लघुमुदतीचे अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येतील.
[संपादन]
अनुवाद
१. मराठीचा वापर व दुभाषांची मदत - राज्य शासनाचे मंत्री, प्रशासकीय प्रमुख, तसेच विभागप्रमुख इ. मान्यवरांनी शासकीय, सार्वजनिक कार्यक्रमांत बोलताना शक्यतो मराठी भाषेत बोलावे, अशी अपेक्षा ठेवण्यात येईल. अमराठी, विशेषत: परदेशांतील प्रतिनिधी यांच्या समवेत होणा-या अधिकृत बैठका/ कार्यक्रम यांमध्ये संवाद साधताना मराठीचे भाषांतर करण्यासाठी दुभाषाची/ अनुवादकाची मदत घेण्यात येईल. त्यामुळे मराठीचे महत्त्वाचे स्थान अधोरेखित होईल, मराठी भाषकांचे अनुवादकौशल्य विकसित करण्यासाठी चालना मिळेल आणि मराठी भाषकांना अनुवादक म्हणून व्यवसायही प्राप्त होईल.
२. अनुवाद प्रशिक्षण - मराठी-इंग्रजी, मराठी-हिंदी आणि इंग्रजी-मराठी, हिंदी-मराठी अशा अनुवादाच्या प्रशिक्षणाचे अभ्यासक्रम राज्य मराठी विकास संस्थेमार्फत सुरू करण्यात येतील. तसेच, अनुवादविषयक कार्यशाळा/ शिबिरे आयोजित करण्यात येतील. इतर भाषांच्या बाबतीतही आवश्यकतेनुसार शक्य तिथे असे प्रयत्न करण्यात येतील.
३. मराठी ग्रंथ अनुवाद प्रोत्साहन - मराठीतील उत्तम साहित्यकृती अन्य भारतीय भाषांमध्ये विशेषत: हिंदी आणि इंग्रजी भाषांमध्ये अनुवादित होण्यासाठी उपक्रम राबविण्यात येईल. ‘महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ’ / ‘मराठी भाषा विकास संस्था’ यांच्यामार्फत ग्रंथांतील मजकुराचा थोडक्यात सारांश आणि लेखकाचा परिचय हिंदी आणि इंग्रजी भाषांमध्ये अखिल भारतीय स्तरावरच्या सर्व भाषांमधील महत्त्वाच्या प्रकाशकांना पाठविण्यात येईल. येथून पुढे ज्या ग्रंथांना शासनातर्फे पुरस्कार देण्यात येतील, ते ग्रंथ यासाठी निवडले जातील.
४. संतवचनांचे अनुवाद - महाराष्ट्रातील संतांच्या निवडक वचनांचे अनुवाद देशातील भाषांमध्ये, तसेच परदेशांतील काही महत्त्वाच्या भाषांमध्ये प्रकाशित करण्यात येतील. महाराष्ट्राबाहेरील भारतीय संतांच्या निवडक वचनांचे अनुवाद मराठी भाषेमध्ये प्रकाशित करण्यात येतील.
५. इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्‍व – सध्या इंग्रजी भाषेला वेगवेगळया कारणांनी जागतिक पातळीवर पूर्वीपेक्षाही अधिक महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. विविध क्षेत्रात जगभर होणारे अत्‍याधुनिक संशोधन आणि इतर घडामोडी यांची माहिती त्वरित उपलब्ध होण्यासाठी, ती माहिती तत्परतेने मराठीमध्ये भाषांतरित करण्यासाठी, तसेच नोकरी, व्‍यवसाय इ. बाबतीत यश मिळविण्‍यासाठी मराठी भाषकांना इंग्रजी भाषा उत्तम रीतीने अवगत होणे गरजेचे झाले आहे. त्यांना लिखित व मौखिक इंग्रजीचे नीट आकलन, तसेच इंग्रजीमध्ये प्रभावी लेखन आणि प्रवाही संभाषण या मार्गांनी इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्‍व प्राप्त करता यावे, यासाठी राज्य शासन विविध उपक्रम राबवील. शालेय आणि महाविद्यालयीन स्‍तरांवरील अध्‍यापनाबरोबरच बहिःशाल स्‍वरुपात इंग्रजीचे शिक्षण उपलब्ध करुन देण्यासाठी संभाषणाचे वर्ग, अनुवादाच्या कार्यशाळा इ. उपक्रमांना शासन अर्थसहाय्य देईल.
अमराठी भाषकांसाठी उपक्रम१. अन्य भाषांसाठी अकादमी - महाराष्ट्र शासनाने हिंदी, गुजराती, सिंधी आणि उर्दू भाषांतील साहित्यासाठी चार स्वतंत्र अकादमी स्थापन केल्या आहेत. यांपैकी प्रत्येक अकादमीला दरवर्षी आवश्यकतेनुसार पुरेशी आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून देण्यात येईल. या अकादमींची माहिती गुजरात शासनाला कळविण्यात येईल. गुजरात राज्याची मातृभाषा असलेल्या गुजराती भाषेची अकादमी महाराष्ट्रात स्थापन करण्यात आलेली आहे, त्याच धर्तीवर गुजरात राज्याने मराठी अकादमीची स्थापना करावी, अशी विनंती गुजरात शासनाला करण्यात येईल. याच पद्धतीने हिंदी मातृभाषा असलेल्या राज्य शासनांना या अकादमींची माहिती कळवून त्यांना त्यांच्या त्यांच्या राज्यात मराठी अकादमीची स्थापना करण्याची विनंती करण्यात येईल.
२. अमराठी भाषकांसाठी प्रकाशने - मराठी भाषेखेरीज एखादी अन्य भारतीय/विदेशी भाषा ही ज्यांची मातृभाषा असेल, त्यांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी आवश्यक अशा पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती करणार्‍या व्यक्तींना/संस्थांना अर्थसाहाय्य देण्यात येईल. तसेच, त्या भाषांतील शब्दांचे मराठी अर्थ देणार्‍या आणि मराठी भाषेतील शब्दांचे त्या भाषांतील अर्थ देणार्‍या शब्दकोशांची निर्मिती करणार्‍या व्यक्तींना/संस्थांना अर्थसाहाय्य देण्यात येईल. या प्रकल्पासाठी आवश्यकता असल्यास परदेशस्थ महाराष्ट्रीय व्यक्तींचा/संस्थांचा आर्थिक व अन्य प्रकारचा सहभाग मिळविण्यात येईल. यासाठी आवश्यक ती योजना ‘राज्य मराठी विकास संस्था’ किंवा ‘राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ’ तयार करील.
३. अमराठी भाषकांसाठी व्यवहारोपयोगी मराठी – अमराठी भाषकांसाठी व्यवहारोपयोगी मराठी शिकविण्याची सोय उपलब्ध करून देणार्‍या व्यक्तींना/संस्थांना प्रोत्साहन देण्यात येईल.
लेखन
१. युनिकोडचा अधिकृत वापर – संगणक माध्यमात देवनागरी लिपीच्या उपयोगाबाबत सर्वत्र एकवाक्यता नसल्याने मराठीतून संगणकीय संवाद साधण्यास मर्यादा येतात. म्हणून, जागतिक पातळीवर सर्व प्रमुख संस्थांनी एकत्र येऊन युनिकोडच्या अंतर्गत विकसित केलेल्या देवनागरी लिपीच्या प्रमाणित संस्करणाचा शासनव्यवहारात अधिकृत वापर करणे बंधनकारक करण्यात येईल. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता आणि शासन यांना संगणकाच्या माध्यमातून परस्परांशी संवाद साधणे सोपे होईल. आवश्यकता असल्यास संबंधितांकडून युनिकोडमधील त्रुटी दूर करण्यात येतील.
स्‍मारके आणि पुरस्कार:
समाजाला असाधारण योगदान देणार्‍या स्त्री-पुरुषांची मोठी मालिका महाराष्ट्राच्या इतिहासात निर्माण झालेली आहे. अशा व्यक्तींविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा आणि त्यांच्यापासून प्रेरणा घेण्याचा एक मार्ग म्हणजे त्यांच्या कार्याला साजेसे स्मारक उभारणे वा त्यांच्या नावाने विशिष्ट पुरस्कार देणे होय.
१. स्मारक सल्लागार समिती - शासनातर्फे नवीन स्‍मारकांची निर्मिती करताना संबंधित स्‍मारकाची आवश्यकता, स्वरूप, जतन इत्यादी बाबींवर शासनाला सल्ला देण्यासाठी ‘स्मारक सल्लागार समिती’ स्थापन करण्यात येईल. स्‍मारकांचे स्वरूप स्‍मृतिदर्शक प्रतीकांच्‍या उभारणीबरोबरच अभ्‍यासकेंद्र, संशोधनकेंद्र, कलाकेंद्र, प्रशिक्षणकेंद्र इ. प्रकारचे रहावे, याची दक्षता घेण्यात येईल.
२. पुरस्कारांसाठी व्यापक प्रतिनिधित्‍व – राज्य शासनातर्फे दिल्या जाणा-या सन्‍मादर्शक पुरस्कारांसाठी निवड करताना, तसेच केंद्र शासनातर्फे दिल्या जाणा-या पुरस्कारांसाठी शिफारस करताना श्रेष्‍ठ गुणवत्ता, विशेष कर्तृत्व इ. बाबींबरोबरच विविध समाज घटकांचे आणि समाजजीवनाच्‍या विविध क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्‍व ही देखील कसोटी मानली जाईल.
३. यथोचित स्मरण – सर्वसामान्य, प्रसंगी उपेक्षित अशा विविध समाजघटकांतून पुढे आलेल्या आणि देदीप्यमान कर्तृत्व गाजविलेल्‍या व्यक्तींचा यथोचित सन्‍मान करणे हे शासनाचे सांस्कृतिक कर्तव्‍य आहे. येथून पुढे शासन नव्याने विविध पुरस्कार वा अन्य महत्त्वाचे उपक्रम सुरू करील, तेव्हा ज्या कर्तृत्‍ववान व्यक्तींची पुरेशी नोंद घेणे राहून गेले आहे, त्या व्यक्तींची नावे या पुरस्‍कारांना वा उपक्रमांना देण्यात येतील.
४. पुरस्कार निवडीच्या प्रक्रियेत बदल - विविध क्षेत्रांत उत्कृष्ट कार्य करणार्‍या व्यक्तींना महाराष्ट्र शासनातर्फे पुरस्कार दिले जातात. काही पुरस्कारांसाठी अर्ज मागविण्याची पद्धत असल्यास अशा पुरस्कारांसाठी अर्ज मागविण्यात येणार नाहीत. पुरस्कारयोग्य व्यक्तींची निवड करण्यासाठी स्वतंत्र प्रक्रिया अवलंबिण्यात येईल. वैधानिक संस्थांच्या सर्वोच्च पदांवर व्यक्तींची निवड करण्यासाठीही अर्ज मागविण्यात येणार नाहीत.
५. नावांचा योग्य वापर – स्‍मारके, पुरस्कार, सांस्कृतिक केंद्रे, विशिष्ट संस्था, महत्त्वाच्या इमारती, महामार्ग व अन्य मार्ग, चौक इ.ना देण्यात आलेल्या नावांचे संक्षेप न वापरता ती नावे पूर्णपणे वापरली जातील, याविषयी दक्षता घेतली जाईल. हा उद्देश सफल होण्‍याच्‍या दृष्टीने अशा प्रकारची नावे देताना ती अनेक पदव्‍या वगैरेसह लांबलचक न होता सुटसुटीत असावीत, असा प्रयत्न राहील