विविध मालांच्या साठवणुकीवर भारतात देशाच्या जीडीपीच्या एकूण सुमारे १४ टक्के खर्च होतो. त्या तुलनेत बहुतेक विकसित देशांत केवळ ८ ते ९ टक्केच खर्च होतो. एक ट्रिलियन डॉलर्सच्या आपल्या या अर्थव्यवस्थेत ५० अब्ज डॉलर्स केवळ या आपल्या अकार्यक्षमतेवर खर्च होतो. या अकार्यक्षमतेवरील खर्चाचा कारखाना निर्मित वस्तू, उपभोग्य वस्तू, गोदामात ठेवलेल्या वस्तू आणि प्रक्रिया केलेल्या वस्तूवर परिणाम होतो. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेसाठी मोठे आव्हान ठरलेल्या महागाईवरही याचा विपरीत परिमाण होतो.
गेल्या काही वर्षांत ठळक पायाभूत विकासाच्या निर्मितीमध्ये मोजता येण्यासारखीच सुधारणा झाली आहे. मात्र अद्याप मूूलभूूत पातळीवर एकूण दळणवळणाच्या हिश्शात रस्ते वाहतुकीचे प्रमाण ६५ टक्के आणि रेल्वे वाहतुकीचे प्रमाण ३५ टक्के आहे. भारतामधील पारंपरिक मालवाहतूक पद्धतीद्वारे अंदाजे २.८ अब्ज मेट्रिक टन (एमटी) एवढय़ा मालाची सध्या ने-आण केली जाते. यामध्ये ६ टक्के सीएजीआर दराने २०२० पर्यंत ही मालवाहतूक जवळपास ५.२ अब्ज मेट्रिक टनांवर जाण्याची शक्यता आहे.
सध्या भारतात होणाऱ्या माल वाहतुकीपैकी ६२ टक्के कण्टेनर हे मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) येथे येतात अथवा येथून परदेशात जातात. मात्र ही माल वाहतूक जेएनपीटी बंदर ते औद्योगिक केंद्र आणि अंतिम ग्राहक अशा मोठय़ा सप्लाय चेनवर अवलंबून आहे. त्यामुळे आयात आणि निर्यातीच्या माल वाहतुकीची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी भारतात जवळपास १९ दिवस लागतात. त्या तुलनेत सिंगापूरमध्ये हे काम केवळ ३ ते ४ दिवसांत होते.
जागतिक बँकेने तयार केलेल्या यावर्षीच्या लॉजिस्टिक्स परफॉर्मन्स इंडेक्सवरील अहवालात १५५ देशांमध्ये भारताचा नंबर ४७ वा होता. ही क्रमवाारी लॉजिस्टिक्स स्पर्धात्मकता, पायाभूत सुविधा, आंतरराष्ट्रीय जहाज वाहतूक, वक्तशीरपणा आणि कस्टम क्लिअरन्स या सूक्ष्मअर्थशास्त्रातील घटकांच्या आधारे तयार करण्यात आली होती. या अहवालानुसार भारतात भल्यामोठय़ा रांगांमुळे चेकनाक्यांवरच्या ट्रक इंधनावर सुमारे २.५ अब्ज डॉलर्स एवढा व्यर्थ खर्च होत आहे.
एफटीडब्ल्यूझेडमध्ये वस्तू आयात केल्याने कंपनीच्या अंतिम वितरणात विलंब शुल्कामुळे पाच वर्षांपर्यंत परिवर्तन घडू शकते. उत्तम मागणीची अवस्था, कमी बफर साठा आणि वस्तूची कमी किंमत यामुळे परिवर्तनीय आणि वादमुक्त पुनर्निर्यात करण्याची सुविधा या एफटीडब्ल्यूझेडमुळे मिळते.
या एफटीडब्ल्यूझेडमध्ये आयात केलेल्या मालात अधिक बदल करण्याची (जसे पॅकेिजग, रि-पॅकेिजक, लेबिलग आदी.) आणि इतर सेवा (जसे व्हॅल्यू अ‍ॅडिशन करण्यासाठी मालाची खरेदी करणे.) कंपन्या सुरू करू शकतात. एफटीडब्ल्यूझेडमध्ये सुरू केलेल्या या सर्व सेवा स्थानिक करातून मुक्त असतात. तसेच कंपन्यांना यात इनकम टॅक्स मुक्ती मिळू शकते आणि आयात केलेला माल पुन्हा निर्यात करण्याचीही सुविधा या ठिकाणी असेल.
एफटीडब्ल्यूझेडमध्ये आणण्यात आलेला देशातील मालही निर्यातीसाठीचा माल म्हणूनच गृहित धरला जाईल. त्यामुळे पुरवठादारांना या मालावरही निर्यातीचे सर्व फायदे मिळणार आहेत (जसे जिथे लागूू असेल तिथे टॅक्स इन्सेटिव्हज, खेळत्या भांडवलात घट इ.).
जगभरात माल निर्यात करण्यापूर्वी माल एकत्र करणे, त्यावर प्रक्रिया करणे आणि दर्जाची चाचणी करण्याची मुभाही कंपन्यांना या एफटीडब्ल्यूझेडमध्ये दिली जाते. त्यामुळे पैशाचे चलनवलन होतानाच कंपनीच्या सप्लाय चेनची (पुढे आणि मागे दोन्ही बाजूने) कार्यक्षमता वाढते आणि वस्तूच्या किमती कमी होण्यास मदतगार ठरते.